Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

स्टार्टअप नीति पारित गर्न महासङ्घको आग्रह


२० चैत ,काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप) नीति पारितसँग आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आज उद्योगमन्त्री रिजाललाई भेट्न गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले ठोस पहल गर्न पनि आग्रह गरेको हो ।

“बहुप्रतिक्षित स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न मन्त्री रिजाल समक्ष आग्रह गरिएको छ । महासङ्घको पहलमा निर्माण भएको यो नीति सबै निकायबाट सुझाव समेटेर तयारी अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयको भूमिका बढाउनेबारे पनि आग्रह गरिएको छ ।”, मन्त्री रिजालसँगको भेटबारे महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

बजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण माग खुम्चिँदा उद्योग व्यवसायहरु आधा भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेकोलेबारे मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अहिले आर्थिक अवस्था सहज बनाउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र वितरणमुखी कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको जनाएको छ ।

मन्त्री रिजालसँगको भेटमा लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने, बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने, उधारो उठाउने सम्बन्धि कानून ल्याउनुपर्नेलगायतका सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महासङ्घको भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट–२०३०’ कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयसँग भएको समझदारीलाई अगाडि लैजाने विषयमा छलफल भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २० चैत्र २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?