Trending
>>   राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश >>   खेल जीवनमा हार हुन्छ, अब माथि उठ्छौँः सन्दीप लामिछाने >>   एनपिएलः चितवनको दोस्रो जितः पोखरा एभेन्जर्स ८७ रनले पराजित >>   नेपालमै विद्युत खपत बढाउनुपर्छः राज्यमन्त्री तामाङ >>   संसद अधिवेशनको लागि सांसदहरु नै तयार देखिनुहुन्नः सभामुख घिमिरे >>   संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानूनहरु निर्माण भइसकेः कानूनमन्त्री चौरसिया >>   शिक्षा विधेयक चाँडो ल्याउनुपर्छः उपसभामुख राना >>   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सहायता सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउँछः मन्त्री सुडी >>   नीतिगत व्यवस्था सहज भए मात्रै सरकारले विद्युत उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छः उपसभापति वाग्ले >>   २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न थप पीपीए खोल्न आवश्यकः कुलमान…
Logo
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार

स्टार्टअप नीति पारित गर्न महासङ्घको आग्रह


२० चैत ,काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप) नीति पारितसँग आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आज उद्योगमन्त्री रिजाललाई भेट्न गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले ठोस पहल गर्न पनि आग्रह गरेको हो ।

“बहुप्रतिक्षित स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न मन्त्री रिजाल समक्ष आग्रह गरिएको छ । महासङ्घको पहलमा निर्माण भएको यो नीति सबै निकायबाट सुझाव समेटेर तयारी अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयको भूमिका बढाउनेबारे पनि आग्रह गरिएको छ ।”, मन्त्री रिजालसँगको भेटबारे महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

बजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण माग खुम्चिँदा उद्योग व्यवसायहरु आधा भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेकोलेबारे मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अहिले आर्थिक अवस्था सहज बनाउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र वितरणमुखी कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको जनाएको छ ।

मन्त्री रिजालसँगको भेटमा लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने, बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने, उधारो उठाउने सम्बन्धि कानून ल्याउनुपर्नेलगायतका सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महासङ्घको भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट–२०३०’ कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयसँग भएको समझदारीलाई अगाडि लैजाने विषयमा छलफल भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २० चैत्र २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?