Trending
>>   निसर्ग वाटिका एनएसए कप पौडीमा च्याम्पियन >>   रसुवा बाढीः बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा >>   रुस–युक्रेन ऊर्जा युद्धविराम भएको ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की अनभिज्ञ >>   सबै दलहरु असफल भइसके, यस्तो बेला राप्रपाले मात्र देशलाई निकास दिनसक्छः अध्यक्ष लिङदेन >>   माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता अझै छ, यसलाई नयाँ पुस्ताले पुनर्गठन गर्नुपर्छः जनार्दन शर्मा >>   एमालेमाथि घेराबन्दी चालु छ, एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छः केपी ओली >>   पुराना दलका सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी थिए भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ:राजेन्द्र पाण्डे >>   नागरिकलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यकः एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारी >>   प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ‘दबाब र प्रभावमुक्त रहेर अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिमैत्री बन्नुहोस्’ >>   नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति होः आईजीपी कार्की
Logo
२८ आश्विन २०८३, बुधबार
२८ आश्विन २०८३, बुधबार

स्टार्टअप नीति पारित गर्न महासङ्घको आग्रह


२० चैत ,काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप) नीति पारितसँग आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आज उद्योगमन्त्री रिजाललाई भेट्न गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले ठोस पहल गर्न पनि आग्रह गरेको हो ।

“बहुप्रतिक्षित स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न मन्त्री रिजाल समक्ष आग्रह गरिएको छ । महासङ्घको पहलमा निर्माण भएको यो नीति सबै निकायबाट सुझाव समेटेर तयारी अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयको भूमिका बढाउनेबारे पनि आग्रह गरिएको छ ।”, मन्त्री रिजालसँगको भेटबारे महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

बजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण माग खुम्चिँदा उद्योग व्यवसायहरु आधा भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेकोलेबारे मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अहिले आर्थिक अवस्था सहज बनाउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र वितरणमुखी कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको जनाएको छ ।

मन्त्री रिजालसँगको भेटमा लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने, बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने, उधारो उठाउने सम्बन्धि कानून ल्याउनुपर्नेलगायतका सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइएको महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महासङ्घको भिजन पेपर ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट–२०३०’ कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयसँग भएको समझदारीलाई अगाडि लैजाने विषयमा छलफल भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: २० चैत्र २०७९, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?