Trending
>>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल >>   गोली हान्ने र हान्न लगाउने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस : गौरीबहादुर कार्की >>   ‘जनादेश सधैँका लागि स्थायी हुँदैन, शक्तिको दम्भ देखाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन’: प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

सरकारले चैते धान नकिनिदिँदा भुसको भाउमा बेच्नुपरेको किसानको गुनासो


काठमाडौँ। सरकारले चैते धानको समर्थन मल्य तोकेको भएपनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नकिनिदिँदा तोकिएको मूल्यमा धान विक्री गर्न नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले आईतवार काठमाडौं संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिनिदिँदा किसानले भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले धानको सर्मथन मूल्य घोषणा गरेको भएपनि खरिद गर्ने कुनै सुरसार नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सरकारले किसानको उत्पादनको मूल्य नदिएको गुनासो गरे । उनले किसानहरुले उखुको बक्यौता समेत नपाएको कारण बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताएका छन् । उनले रासायनिक मल खरिदका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २८ वर्ष रुपैयाँ विनियोजन गरेकोप्रति खुसि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘किसानहरुले उत्पादन गरेको चैते धानको मूल्य पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्यो खरिद गर्ने कुनै सुरसार गरेन । र किसानहरुले भूसको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैगरी उखुको बक्यौता समेत नपाइएको अवस्थामा किसानका मुद्दाहरु उठाउनको लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सरकारले केही कुरा गरेको छैन पनि नभनौँ, केही नभएको पनि होइन । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो त आमरुपमा किसानकैमा जाने हो । तर सरकारले धानको समर्थन मूल्य घोषणा गरिदिने तर खरिद चाँही नगर्ने कुरा चाहीँ भएन । बरु हामी समर्थन मूल्य दिन सक्दैनौँ भन्यो भने किसानहरुले खेति गर्दैनन् नि । तर समर्थन मूल्य घोषणा गरिसकेपछि राज्यले खरिद गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरिदिएको कारण किसानले भुसको मूल्यमा धान विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक बर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशिघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघहरुको माग छ । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।


प्रकाशित मिति: १ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?