Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध पारेर मुलुकलाई कानून विहिनतामा धकेल्न खोज्योः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलहरुले प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नदिनको लागि सदन अवरुद्ध पारेको बताएका छन् ।

बिहीवार आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षले अनावश्यक ‘ननइस्यु’लाई ‘इस्यु’ बनाएर सदन अवरुद्ध पारिएको बताउदै उनले  सरकारले ल्याएका प्रतिस्थापन विधेयकहरु यही चैत १८ गते भित्र राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको कारण कुनै कर्मचारीको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्न नहुने बताए ।  प्रतिपक्षले सदनमा अवरोध कायमै राखे मुलुक फेरि कानूनविहिनतामा अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ । उनले विद्युत प्राधिकरणको विषयमा गाली नगर्नुपर्नेलाई झुटो गाली र प्रशंसा नगर्नुपर्नेलाई झुटो प्रशंशा गरिएको समेत बताएका छन्  ।

उनले भने, ‘ननइस्युलई इस्यु बनाएर संसद चल्न नदिनु । अध्यादेशहरु यो १८ गतेभित्र राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएनन् भने त्यो असफल हुन्छ । फेरि कानूनविहिनतामा देश पस्छ । यो दुई महिनामा हामीले कानून अगाडि बढाइसकेका थियौं । फेरि कानून बिहिनतामा देश पस्छ भन्ने कुरा बुझिकन अदालतालाई दवाव दिनका लागि एउटा कर्मचारीका पक्षमा के के न अन्याय भयो भनेर झुटो प्रशंसा र झुटो गाली गर्ने काम गरियो । गाली नगर्नुपर्नेलाई झुटो गाली र प्रशंसा नगर्नुपर्नेलाई झुटो प्रशंसा गरियो । उहाँको बारेमा के गफ हुन यस्तो त उपन्यास पनि हुँदैन ।’  

प्रतिपक्षी दलहरुले जानी जानी मुलुकलाई कानूनहरुबाट भ्याकुममा राख्ने काम गरिएको उनको टिप्पणी छ ।


प्रकाशित मिति: १४ चैत्र २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?