Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
३१ भाद्र २०८३, बुधबार
३१ भाद्र २०८३, बुधबार

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सत्तारुढ दलहरुको निर्णय


काठमाडौँ। सत्तारुढ दलहरुले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र १८ गतेभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सो अवधिसम्म प्रणामीकरण हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र नियमित विधेयकको रुपमा सदनमा लैजाने निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । यो अध्यादेश अध्यादेशकै रुपमा जानसक्ने अवस्था रहेन । १८ गतेभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । त्यसले गर्दा अध्यादेशको रुपमा प्रतिष्थापन विधेयकको रुपमा आउनसक्ने अवस्था रहेन । के गर्ने यस विषयमा भन्ने नै थियो । यसलाई अब नियमित विधेयकको रुपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरुको जे भनाइ छ, त्यसलाई आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने भन्ने निर्णय भयो ।’

विधेयक लैजाँदा सत्तारुढ दलहरुका मागहरु सम्बोधन गरेर अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिए।


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?