Trending
>>   मुस्ताङको होटेलबाट जेन–जी आन्दोलनमा फरार बलात्कारका दोषी पक्राउ >>   प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई रास्वपाको निर्देशन >>   कमजोर हुँदै चक्रवातको प्रभाव , भोलिदेखि सुधारको संकेत >>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप
Logo
१४ कार्तिक २०८३, शनिबार
१४ कार्तिक २०८३, शनिबार

भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सत्तारुढ दलहरुको निर्णय


काठमाडौँ। सत्तारुढ दलहरुले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र १८ गतेभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सो अवधिसम्म प्रणामीकरण हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र नियमित विधेयकको रुपमा सदनमा लैजाने निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । यो अध्यादेश अध्यादेशकै रुपमा जानसक्ने अवस्था रहेन । १८ गतेभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । त्यसले गर्दा अध्यादेशको रुपमा प्रतिष्थापन विधेयकको रुपमा आउनसक्ने अवस्था रहेन । के गर्ने यस विषयमा भन्ने नै थियो । यसलाई अब नियमित विधेयकको रुपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरुको जे भनाइ छ, त्यसलाई आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने भन्ने निर्णय भयो ।’

विधेयक लैजाँदा सत्तारुढ दलहरुका मागहरु सम्बोधन गरेर अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिए।


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?