१० चैत्र २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्यप्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको बताएका छन् ।
आईतवार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पदाति प्रमुख कार्यहरु समेटी तयार पारिएको सरकारको ९ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गर्दै उनले सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको बताएका छन् । उनले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरु मा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको र राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिंदै वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमीकहरुको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल भएको बताए । उनले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको र यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आवद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्य प्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पु¥याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ । बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ । मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरु मा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमीकहरुको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको छ । शिघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो । जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आवद्ध छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यहरुमार्फत प्रयासरहत रहेको बताउदै सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी र वस्तुष्ठि आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको बताएका छन् । तीन तह बीचको कार्य विस्तृतिकरण स्पष्ट बनाउने विषय समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको बताए । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनिय सुधार भएको र यस अवधिमा विद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन बिस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नसमेत नेपाल सफल भएको बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा देखापरेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको वाह्य र आन्तरिक क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले घनिभुत प्रयास गरिरहेको र केही उपलब्धी हाँसिल गरेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ६८ वर्ष भन्दा माथिका १६ लाख ८९ हजार १९६ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ८ लाख ३६ जना बालबालिकाले बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गरेको र ९९.९ प्रतिशत बालबालिका पूर्वप्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका र घरजग्गा स्वामित्व पुगेको महिला २५ प्रतिशत पुगेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०८१, आईतवार
