Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यकः मन्त्री भट्टराई


काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

मंगलवार शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले सरकार शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिँदा त्यसको गुणस्तरका लागि केही गर्न नसकिएको बताएकी छिन् । उनले राज्य र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध के हो भनेर परिभाषित हुने खालको ऐन आजसम्म बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले विश्वविद्यालयहरुलाई खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताउदै उनले जे गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने समस्याको कारण वैज्ञानिकहरु समस्यामा परेको बताएकी छिन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले जतिपनि अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई विस्तार गरिरहेका छौं । त्यसको गुणस्तरमा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं । आजसम्म हामीले एउटा नियम पनि बनाएका छैनौं । हामी बल्ल विश्वविद्यालयका मात्र ऐनहरु बनाइरहेका छौं । तर राज्य र विश्वविद्यालयको सम्बन्ध के हो त ? भन्ने ऐन त हामीले आजसम्म बनाएका छैनौं । हामीले हरेक कुराको अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भनेका हुन्छौं । आज नास्टका कतिपय वैज्ञानिकहरु अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा अप्ठयारोमा हुनुहुन्छ । वैज्ञानिकहरुले आफूलाई चाहिने टुल टेक्निक ल्याउँदा सरकारले रोक्ने अवस्था छ । जसरि हामी युवाहरुलाई बाहिर लैजाउँ भन्ने जुन आशय छ त्यो असाध्यै राम्रो छ । त्यसलाई दिगो रुपमा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’

युवाहरुलाई नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने खालको ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: १२ चैत्र २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?