नागरिकता, मतदान र राष्ट्र सेवाको अधिकार १८ वर्ष, विवाह गर्न २० वर्ष किन ?

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्यहरुले विवाहको उमेर सम्बन्धी विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले छलफलका विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा राखेका हुन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले सातवटा प्रदेशमा एउटा एउटा नमूनायोग्य हिरासत निर्माणका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले नमूनायोग्य हिरासत निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार हिरासत निर्माणका लागि बजेट विनियोजनका लागि संवेदनशील भएर लाग्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ कम भएपनि सातवटा पदेशमा माननीय गृहमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सातवटा प्रदेशमा एउटा एउटा नमुना हिरासतलाई बनाउन सकेको खण्डमा बिस्तारै अरु ठाउँमा पनि बन्दै जाला तर एउटामात्रै पनि नमुना योग्य हिरासत बनाउनु सक्यौँ भने अझै उपयुक्त होला । यो आर्थिक वर्षमा बेजेटको बेला पनि भयो, बजेट आउँदै छ हामीे कहाँ के भन्नुपर्ने हो हामी पनि भनौँला, प्रतिवेदन पनि पेश गरौँला । प्रतिवेदनमा हामीले त्यो विषय उल्लेख पनि गरेका छौँ । सँगसँगै लबिङ गर्ने ठाउँमा गरौँला । यहाँहरुले बजेट निर्माण गर्दा हिरासतको बारेमा अत्यन्त संवेदनशील भएर सातवटा प्रदेशमा एउटा एउटा नमूनायोग्य हिरासतका लागि पहल गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग भएको कुराकानी र छलफलको आधारमा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने निस्कर्षका आफू पुगेको बताइन् । उनले समाजले गरेको सिफारिसअनुसार कानून निर्माण गुर्नपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मान्छेहरुको हर्मोन छिटो डेभलव हुने विभिन्न कजहरु छ रिसर्चहरुले पनि देखाइरहेको छ । ति कुराहरुले गर्दा पनि २० वर्ष उमेर बिहेको घटाउनै पर्छ । १८ वर्षमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हुन त सिभिल सोसाइटीका केही व्यक्तित्वहरुले धेरै नै आलोचना गरेका छन् तर यो व्यक्तिगत वा सांसाद र समितिको कुरा होइन यो चाहिँ समाजबाट आएको रिकोमेन्डेसन हो । सबैलाई हामीले कुरा गर्दा इन्टरभ्यु लिँदा आको रिकोमेन्डेसन हो यसलाई इम्प्लिमेन्डेसन गर्दा बेटरै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सवारी दुर्घटनामा पीडितको औषधि उपचारका लागि गरिने बीमा रकमको दायरा बढाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले औषधि उपचार गर्न रकम अभाव हुने डरले सवारी चालकले सामान्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई सवारी ब्याक गरेरै मार्ने गरेको घटानाप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले बीमा रकम बढाएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेसम्म सामान्य दुर्घटनाले समेत मान्छेको ज्यान जाने घटना भइरहने आशंका व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा माटरले कुल्च्याएर मारिदियो, भनेपछि यो चाहीँ व्यापक रुपमा छ । छटपटियो भने ब्याक गर्ने ठाउँ रहेछ भने कुल्च्याएर मारी दिइ हाल्छ किनभने त्यो क्षमता चालक र मालिकसँग रहँदैन कि उसले औषधि उपचार गर्न सकोस् । त्यसकारण उसका लागि गरिने इन्स्योरेन्सहरु छ इन्स्योरेन्स पोलिसी र उस्ले क्षतिपूर्ति दिनसक्ने अवस्था पाँच लाख गरिएको छ । त्यसले पुग्ने अवस्था नहुने भएपछि कुल्च्याएर मर्ने नै अवस्था हुन्छ । सामान्य अवस्थमा पनि कुल्चाइ दिन्छ, सुनसान अवस्था देख्यो भने । यसमा हामीले कित इन्स्योरेन्सको रकम बढाउनु प¥यो, कुन ढंगले क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ भनेर इन्स्योरेन्सको रकम बढाइ दिनु प¥यो होइन भने यस्ता घटनाले प्रभावित बनाउँछ भन्ने अनुभुति गरिएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । कानून फितलो हुँदा देशभर काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले कतिपय कार्यान्वयन भइरहेका कानून समस्याग्रस्त रहेको बताइन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरेर ७५३ वटै स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो कानून नै फितलो छ । कानूनलाई नै अहिले हामीलाई धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने छ । अब समस्या कहाँबाट देखाउँ कहाँबाट नदेखाउँ ? देशमा हरेक ठाउँबाट हामीले समस्या नै समस्या देखिरहेका छौँ । त्यसकारण कानून हाम्रो कार्यान्वयन जे छ त्यो कार्यान्वयन भइराखेको छैन र कार्यान्वयन भइरहेको कानूनमा पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा जरुरी त स्थानीय सरकार सञ्चालनमै संशोधन गरेर न्यायीक समितिहरुलाई हामी मजबुत गरौँ । ७५३ वटा ठाउँमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नलाई सबैभन्दा जरुरी छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा व्यक्तिलाई कानूनले प्रताडित गर्न नहुने बताए । प्रजनन क्षमताका आधारमा विवाहको उमेर २० वर्ष विज्ञानसम्मत भएपनि शारीरिक आवश्यकताका आधारमा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विवाहले जैविकरुपमा सक्षम हुने विषय होइन जस्तो लाग्छ । यसले भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पनि सवल र सक्षम बनाउने कुराहरु व्यक्तिको वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसकारण सरकारले राज्यले एउटा निर्णय गर्दाखेरि मात्रै एउटा विषयलाई जैविक रुपमा वैज्ञानिकहरुले भनेको कुरा के हो भने २० वर्षमा जैविक हिसाबले प्रजनन क्षमताको विकास भएको हुन्छ तर मानसिक रुपमा परिपक्वा हुनका लागि महिलाहरु २० वर्षमाथि भए अझा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो । कानूनी प्रावधानले मान्छेलाई प्रताडित बनाउने कुरा छन् यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ ।’

समिति सदस्यहरुले कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै कारागारको संख्या बढाउन र भौतिक संरचना निर्माणमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । १८ वर्षको उमेरमा नागरिकता दिने, निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने, जागिरको अवसर दिएर राष्ट्र सेवाको अधिकार दिने तर विवाह गर्न किन २० वर्ष कुर्नुपर्ने ? भन्ने समाजमा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।