काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर हुने र संस्थागत सन्तुलन बिग्रने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल कार्य रणनीतिक

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले शक्ति केन्द्रिकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले आपत्ति जनाएकी हुन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सार्वभौम संसदलाई अपमानित र अपहेलित गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई अपहेलित गर्ने कार्य गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले यस्तो बताएका हुन् । उनले

काठमाडौँ।सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि यसलाई कसरी सशक्त र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय प्रधान रहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको

काठमाडौँ।पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा नेकपा (एमाले)ले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले भारतीय सेनाले सिभिल डे«स लगाएर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन् । उनले सीमा क्षेत्रमा

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरीसहित पूर्वी मधेसमा भएको धार्मिक तनावको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरि सुरक्षा कमजोरी र राज्यको भूमिकासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सम्प्रादायिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत अफबाह फैल्याउनेमाथि कानूनी कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् । राईले

काठमाडौँ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपरको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो

काठमाडौँ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि मंगलवार भएको दफावार छलफलमा सञ्चालक समितिको संरचनाका विषयमा सहमति जुटेको छ । विधेयकको दफा १० मा केन्द्रित रही भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने गरी सहमति भएको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताएका छन् । जसअनुसार