Trending
>>   मौसम : यी चार प्रदेशमा आज आंशिक बदली हुने >>   आज २०८१ साल पौष १० गते बुधबार ,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   संघीय निजामती सेवा विधेयक एकात्मक शासन व्यवस्थाको मानसिकता राखेर आयो >>   एउटै व्यक्तिले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति कानूनी रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छः सांसद शर्मा >>   निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक आउनु हुँदैनः महामन्त्री थापा >>   राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन जरुरी:सांसद पदमबहादुर परियार >>   संघीयताको सन्तुलित कार्यान्वयन नभएको:सांसद पूजा चौधरी >>   प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा:सांसद शेर्पा >>   प्रदेश सरकारसँग समेत राष्ट्रिय सभाको कडी टुटेको:सांसद रेणु चन्द >>   संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बनौँः अध्यक्ष दाहाल
Logo
१० पुष २०८१, बुधबार
१० पुष २०८१, बुधबार

मुख्य समाचार


संघीय निजामती सेवा विधेयक एकात्मक शासन व्यवस्थाको मानसिकता राखेर आयो

काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयक नकारात्मक सोचका साथ आएको पूर्व प्रशासकहरुले बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०का विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रशासकहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीयताको मर्म अनुरुप नआएको भन्दै संघीयता अनुरुपको

एउटै व्यक्तिले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति कानूनी रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छः सांसद शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । मंगलावार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन्

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक आउनु हुँदैनः महामन्त्री थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । मंगलावार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री थापाले जलविद्युत

राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन जरुरी:सांसद पदमबहादुर परियार

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रतिनिधि सभाले पास नगरी राष्ट्रिय सभामा छलफल गराउनसके केही हदसम्म गरिमा बढ्ने बताए । उनले यसका लागि सभामुख र प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक छलफल गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका

संघीयताको सन्तुलित कार्यान्वयन नभएको:सांसद पूजा चौधरी

काठमाडौँ। कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले संघीयताको सन्तुलित कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेकी छिन् । उनले मधेस प्रदेश बजेट र व्यवहारमा सधैँ विभेदमा पर्ने गरेको बताईन् । उनले संघीयताले जनतालाई सुशासन र नैतिकताको अनुभुति नगराएको बताएकी छिन् । संघीयतासँगै भौगोलिक भेदभावका घट्ना समेत बढ्दै गएको भन्दै

प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा:सांसद शेर्पा

काठमाडौँ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको विषयमा प्रयाप्त बहस हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय वित्तीय संघीयतातिर मात्र बहस केन्दित भएको बताए । प्रशासनिक र राजनीतिक संघीयताको बहस नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा परेको उनले बताएका छन् । उनले

प्रदेश सरकारसँग समेत राष्ट्रिय सभाको कडी टुटेको:सांसद रेणु चन्द

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभासँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्धको कडी टुट्दै गएको सांसदहरुले टिप्पणी गरेका छन् । मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाभन्दा जनताको बढी विश्वास राष्ट्रिय सभासँग रहेकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग राष्ट्रिय सभाले समन्वयकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताएका

संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बनौँः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा अपुग भएको भन्दै अन्य कुराहरु खोज्न भौंतारिन नहुने बताएका छन् । मंगलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले पहिला संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नेकुरामा जोड दिन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले

संविधान संशोधन समावेशितालाई थप सुदृढ गर्नका लागि होः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभइ थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विधान संशोधनको विषय छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका

स्थानीयवासी भन्छन्ः अबको केही वर्षमा हिमाल पहाडी क्षेत्रका बस्ती खाली हुनेछन्

काठमाडौँ। स्थानीय वासीहरु पनि अस्वभाविक हिउँ पग्लिने क्रम रोक्न नसके हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा गम्भीर असर देखिने गुनासो गर्छन् । पर्वतारोहण सञ्चालक समेत रहेका सोलुखुम्बुका स्थानीय आङछिरिङ शेर्पाले तिब्र औद्योगिक विकासमा अघि बढेका दुई छिमेकी मुलुकबाट निस्कने औद्योगिक धुँवाका कारण पनि हाम्रा हिमाल जोखिममा परेको तर्क गरे। उनले

सम्वन्धित समाचारहरु