Trending
>>   प्रिय रास्वपाका साथीहरू… >>   हिरासतकाे बेडरूममा २४सै घण्टा सीसीटिभी मनिटर घोर मानव अधिकार उलंघन भएन र? >>   रविको हिरासत भित्रकाे तस्बिर सार्वजनिक गर्ने निकाेलासलाई साइबर अपराध मुद्दा ! >>   सिर्जनाकाे प्रयासबीच प्रेमकाे परिभाषा सिकाएर अस्ताए विवेक ! >>   संविधान संशोधनमार्फत दलित शब्द हटाउँः वामदेव गौतम >>   पाँचपोखरीमा बृहत् स्वास्थ शिविर सम्पन्न >>   दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन >>   अफगानिस्तानमा दुई छुट्टाछुट्टै बस दुर्घटनामा ५२ जनाको मृत्यु >>   ‘विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन’ >>   मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीकी पत्नीलाई एक दर्जनभन्दा बढी आरोपमा सफाइ
Logo
४ पुष २०८१, बिहीबार
४ पुष २०८१, बिहीबार

मुख्य समाचार


प्रिय रास्वपाका साथीहरू…

मिलन पाण्डे प्रिय रास्वपाका साथीहरू, हिजो रविको नाममा एमालेले राजनीति गर्यो। रविलाई बोकेजस्तो गरेर आफ्नो क्याम्पमा राख्यो। रास्वपा सदस्यहरूको सेन्टिमेन्ट लुट्यो। आज प्रचण्ड त्यही गर्दै छन्। यो उहाँहरूको राजनीति हो। कृपया हिजो ओलीको भिडियोजस्तै आज प्रचण्डको भिडियो सेयर गरेर खुसी नहुनुहोला। यो लडाई देउवा, ओली वा प्रचण्डको काँधमा टेकेर वा

हिरासतकाे बेडरूममा २४सै घण्टा सीसीटिभी मनिटर घोर मानव अधिकार उलंघन भएन र?

भीम उपाध्याय प्रहरीको हिरासतमा रहेको ब्यक्तिको २४ सैँ घण्टा सुतेको बेलासम्मको सबै गतिविधि सीसीटिभीमा मनिटर गरिरहनु घोर मानव अधिकार उलंघन भएन र? यो त कसैको बेडरूममा सिसीटिभी जडान गरिदिए जस्तो भएन र? पाईन्छ यसो गर्न? अनि त्यो सीसीटिभी मनिटर देखाएर त्यसको फोटो खिच्न अनुमति दिनु अर्को प्राईभेसी उलंघन भएन र?

संविधान संशोधनमार्फत दलित शब्द हटाउँः वामदेव गौतम

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताएका छन् । छलफल र बहसको

पाँचपोखरीमा बृहत् स्वास्थ शिविर सम्पन्न

काठमाडौँ। यहाँको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको भोटेनाम्लाङ र थाङ्पालथापमा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकसहित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चौतारा अस्पताल तथा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको समन्वयमा आयोजित दुईदिने स्वास्थ्य शिविरमा सामान्य चिकित्सा, बालरोग, नाक, कान, घाँटी, आँखा, दाँत, मुख, स्त्री तथा प्रसूति, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र परामर्श सेवा प्रदान गरिएका

दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य जुट्न निर्देशन दिएकी छिन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र संसदमा विधेयक पेश गर्नेगरी गृहकार्यमा जुट्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी

‘विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन’

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । सभापति खतिवडाले समिति स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काममा क्रियाशील रहेको तथा यसका काममा ‘प्रधानमन्त्री ओलीको

टिआइपीएफ सम्झौतामा मन्त्री भण्डारी र कोरियाली समकक्षीबीच हस्ताक्षर

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र दक्षिण कोरियाका समकक्षी इन्क्यो च्योङबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन फ्रेमवर्क (टिआइपीएफ) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । गणतन्त्र दक्षिण कोरिया र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएको ५० वर्ष पूरा भएका अवसरमा आज दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बलरा नगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष झाको निधन

काठमाडौँ। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष केशव झाको ८५ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । एक सातादेखि निमोनिया र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट ग्रसित उनको उपचारका क्रममा आज निधन भएको उनका भतिजा नरेश झाले जानकारी दिए । समाजसेवी तथा कुशल राजनीतिज्ञ झा पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय थिए । विसं २०५६ मा बलरा

राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानून आवश्यकः न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक

बैंकहरुलाई खराब कर्जा र तरलता व्यवस्थापनको चुनौति

काठमाडौँ। अनिष मिजार/न्युज एजेन्सी नेपाल पछिल्लो समय बैंकहरुमा देखिएको अधिक तरलता र वृद्धि भइरहेको खराब कर्जा व्यवस्थापन बैंकहरुलाई प्रमुख चुनौति बनेका छन् । ऋण असुलीमा पनि ठूलो चुनौति देखिएका छन् । ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान सञ्चालनका कारण बैंकहरुबाट लिएको कर्जा समयमा नै बुझाउन नगएको अवस्था छ । बैंकहरुले कर्जा

सम्वन्धित समाचारहरु