Trending
>>   व्यक्तिको खातामा सरकारले खर्च गर् भनेर पैसा पठाएमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छः पूर्वगभर्नर नेपाल >>   ४२ दिनका लागि आज २५ अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक >>   जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्नसक्ने विज्ञको चेतावनी >>   श्रम क्षेत्रमा जुरेको जस्तै पहिरो गएको छः अध्यक्ष सिम्खडा >>   स्पेनी प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यापार साझेदारहरूलाई विविधीकरण गर्न इयुसँग आग्रह >>   जारी तनावका बीचमा सिरियाद्वारा स्वेइडामा सहायता सामग्री वितरण >>   घानाका राष्ट्रपतिद्वारा अफ्रिकाभर समावेशी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आग्रह >>   उत्तरी चीनमा पहिरो जाँदा ४ जनाको मृत्यु , ८ जना बेपत्ता >>   टर्की र कजाकिस्तानका राष्ट्रपतिबीच ऊर्जा लगानीमा सहयोगबारे छलफल >>   यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रहरुलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको मोर्चाको दाबी
Logo
१४ श्रावण २०८२, बुधबार
१४ श्रावण २०८२, बुधबार

राजनिति


लेखा समितिको निर्देशनले सम्परीक्षण रोकिएको हो : राजश्व सचिव घिमिरे

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका हुन् । गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब

सचिवको गुनासोः प्रक्रिया पूरा गरे नतिजा आउँदैन, नतिजा दिन खोजे प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया

नेपालको सामाजिक सुरक्षालाई आईएलओले रोलमोडलको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको छः श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन् । आईतवार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्

सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता धनी बन्न होइनः महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता धनी बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको

संविधानको ठाउँ—ठाउँमा ‘समाजवाद’ लेखिएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छः अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष

काँग्रेसलाई एमालेले भन्योः प्रदेशलाई अस्थिर बनाउन पाइँदैन, अविश्वास प्रश्तावबारे छिटो निष्कर्षमा पुग्नुस्

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गरेको भन्दै नेकपा एमालेले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता हुन । अहिले मुख्यमन्त्री रहेका लामाविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रश्तावमा २१ जना

राम्रो उद्देश्यले भूमि विधेयक आएनः सांसद कुँवर

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दलित, भूमिहीनहरुको नाम देखाएर जग्गा अरुलाई बाँड्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा

विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्छः सांसद बस्नेत

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको

बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति होः सांसद केसी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बढ्दो बेरुजुको मुख्य जिम्मेवार सार्वजनिक लेखा समिति रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले मुलुकमा बढ्दै गएको बेरुजु र घट्दै गएको फछ्र्यौट मुख्य जिम्मेवार लेखा समिति र संवद्ध प्रशासनिक निकाय रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले

मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैनः सांसद भट्टराई

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकको आर्थिक प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही नभएसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले मुुलुकको लेखा प्रणाली बलियनो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन नसकिने बताएका हुन् । उनले सानो अर्थतन्त्र भएको

सम्वन्धित समाचारहरु