काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु शुन्य देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रमा बेरुजु बढिरहेका बेला अख्तियारको भने बेरुजु शुन्य देखिएको हो । सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अहिलेसम्म बेरुजु कुनैपनि नरहेको जानकारी दिए । उनले कानूनको

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा आज सचिवहरुसँगको छलफलमा उनले अंकको हिसावले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताएका हुन् । गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब

काठमाडौँ। सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गर्व गर्न लायक रहेको बताएका छन् । आईतवार सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्

काठमाडौँ। महान्याधिवक्ता रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता धनी बन्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएसनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको

काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गरेको भन्दै नेकपा एमालेले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता हुन । अहिले मुख्यमन्त्री रहेका लामाविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रश्तावमा २१ जना

काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दलित, भूमिहीनहरुको नाम देखाएर जग्गा अरुलाई बाँड्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा

काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विकासका कामहरु जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आईतवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको