Trending
>>   लोपोन्मुख राउटे समुदायका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग >>   सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजावादीहरुलाई सांसदहरुको चुनौति >>   प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटवार्ता >>   सरकारले बोलाएको वार्तामा शिक्षकहरु सहभागी भएनन्ः सरकारद्वारा वार्ताका लागि पुनः आह्वान >>   प्रहरी संगठनहरुलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाऔंः सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल >>   प्रदर्शनकारीहरुले सिंहदरबार, संसद र एयरपोर्ट कब्जा गर्ने भनेपछि बल प्रयोग गरेका हौंः प्रहरी प्रमुख थापा >>   जनतामा निहित शासन व्यवस्था खोस्ने प्रयत्न सफल हुन दिन्नौंः गृहमन्त्री लेखक >>   बुद्धि बिग्रिएकाहरुले सक्रिय राजसंस्थाको कुरा गर्छन्ः राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङ >>   तीनकुनेमा भएको घटना पूर्वराजाको उक्सावटमा भएको ‘सफ्ट कू’ होः एमाले सांसद पन्त >>   म आफैँ आन्दोलनमा छुः अध्यक्ष केसी
Logo
२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार
२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

अर्थ/बाणिज्य


‘विधेयकहरु छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड, सामयिक काम गर्न समस्या भएको निस्कर्ष’

काठमाडौँ। भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रहँदा भन्सार बिन्दुहरुमा सामयिक काम गर्न कठिनाइ भएको सांसदहरुले बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आवेदन खुला: के काम र कस्ले दिन सक्छन आवेदन?

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारी चाहने बेरोजगार नागरिकहरूलाई फागुन मसान्तसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।कार्यक्रमअनुसार इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सक्ने भएका छन्। १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकहरूले सामुदायिक

एफएटीएफ बैठकः नेपाल ग्रे–लिस्टमा परे ठूलो मात्रमा वैदेशिक सहयोग कटौति हुनसक्छ !

फ्रान्स । आजदेखि फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एग्मोण्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोवल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यो बैठकले नेपाललाई

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रुपैयाँ ४३ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर एक

नेपालमा बहुचर्चित एमसीसी परियोजना स्थगित !

काठमाडौँ। बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी परियोजना स्थगित भएको छ । २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले ठुलो बिरोध गरेका थिए । व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर कानुनी मान्यताका रूपमा काम गरिएकाे थियाे । झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त सम्झौताबाट ५ वर्ष भित्र करिब ३

विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ। विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभामा सरकारको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदन सहितको

उर्जामन्त्री खड्काले संसद्मै कुलमानबारे भने -‘उहाँ देवता होइन, अराजक गतिविधिमाथि लगाम त लाउनैपर्छ !’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले कार्यकारी निर्देशक खड्काले सरकारलाई नटेर्ने र सञ्चालका समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने नगरेको आरोप लगाउनु

“पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ विधायन समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ। “पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । मंगलवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले “पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रश्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत भइ समितिमा पठाइएको हो ।

प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न-बजेट खर्च गर्न अझै असक्षम !

काठमाडौँ। मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च

सवारी लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई मात्रै !

काठमाडौं । सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सातै प्रदेश सरकारको यातायात कार्यालयबाट लाइसन्स दिने काम शुरु भएकाले अब यातायात विभागले लाइसन्स नदिने बताउनु भयो । उहाँले वागमती प्रदेशले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरी लाइसन्स प्रिन्ट गरेर वितरण

सम्वन्धित समाचारहरु