काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकमा डिजिटल करेन्सीदेखि डिजिटल कारोबारलाई नियमन गर्न खोजिएको बताएका छन् । सोमवार अर्थ समितिमा भएको बाफिया विधेयकसम्बन्धिको छलफलमा उहाँले डिजिटल करेन्सी, डिजिटल बैंकिङजस्ता विषयहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको बताए । डिजिटल करेन्सी, डिजिटल बैंकिङजस्ता विषयहरु

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अनुशासनहीन कामलाई सरकारले रोक्ने बताएका छन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष

काठमाडौँ। अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले १४ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा ब्याजदर झर्दा पनि बैंकमा कोही पनि पैसा लिन नजानु चिन्ताको विषय भएको बताए । सोमवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्द सभापति चालिसेले यस्तो बताए । उनले तरलता ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै विधि पुर्याउने नाममा बैंकले समेत ऋण लिन जानेहरुलाई दुःख दिने गरेको

काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १ करोडसम्म उद्यमीहरुले अहिले पनि ऋण लिँदा दुःख पाएको बताएका छन् । सोमवार अर्थ समितिमा भएको बाफिया सम्बन्धि छलफलमा उनले त्यस्ता ऋणीहरुलाई बैंकहरुले दुःख दिने गरेको बताउँदै राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार साना, मझौला उद्योगहरु चलायमान नभएसम्म

काठमाडौँ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट उर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् । खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ण्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ । हालसम्म पिपिए

काठमाडौँ। गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक बाफियामाथिको अर्थ समितिमा सोमवार भएको छलफलमा बोल्लै उहाँले यसबारे बाफियासम्बन्धि कानून बनाउँदा सांसदहरुले विचार पुर्यायाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण

काठमाडौँ। सरकारले वर्षेनी रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा

काठमाडौँ। मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन देखिन्छ जसमध्ये ९

काठमाडौँ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पुँजीको अभावका कारण आइपिओको पर्खाइमा रहेका ५६ वटा आइपिओहरु आएन भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले बताएका छन् । उनले अहिले

काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२—०८३) का लागि ल्याएको बजेट सन्तुलित, विकासोन्मुख र महत्वकांक्षी रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आजको विषयमा परिस्थितिमा निजी क्षेत्र