३० भाद्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। खुद्रे आयोजनाहरु अघि नबढाउने निर्णय गरेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यस्ता आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैँया स्रोत जोहो हुने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार पदबाहालीपछि अर्थका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा उनले त्यस्ता आयोजनाहरु हटाउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनले यो ६ महिनाभित्र कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको अहिलेको बजेटमा त्यो प्रवन्ध गरिएको थिएन । त्यसैले खुद्रे आयोजना कटौती गरेर १ खर्ब जोहो गर्न लागिएको बताएका छन् । वर्तमान सरकार पूरक बजेटको सोचमा नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । राजनीतिक दबाबमा बजेटमा छिराइएका आयोजनाहरुलाई अघि नबढाइने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले भने,‘६ महिना भित्रमा हामीले निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यो बीचमा थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुनकुरा यसपालिको बजेटमा प्रवन्ध गरिएको थिएन । पुरक बजेट अथवा अरु कुनै किसिमको तयारीमा हामी छैनौं । हामीसँग दुई उपाय छ, पहिलो–बजेट भित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती । दोस्रो–बजेट भित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरि प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडिमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरुमा राखिएका रकम निकाल्ने । अर्थसचिवले भन्नुभएको छ की १०० अर्ब जति यसरी रकम जुटाउन सक्छौं । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम एउटा निर्वाचनका लागि हुनेछ । दोस्रो सिंहदरबार छिर्न लागेपछि मैले यतिको विध्वंश कहिल्यै देखेको थिइन् । खण्डहर जस्तो देखियो । अर्थमन्त्रालयमा आगजनीबाट लागेको कालो धब्बा, परिसर भित्रको जलेका गाडी तुरुन्त हटाऔं । यो सहित पुर्ननिर्माणमा बजेट खर्च गरिनेछ ।’
उनले करिव १०० जना युवाहरूको ज्यानको बलिदानपछि ठूलो परिवर्तनको अवस्था आएको भन्दै यो नासोलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको समेत बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: ३० भाद्र २०८२, सोमबार
