Trending
>>   लघुवित्तले बिना धितो ऋण दिएर गरिबी घटायोः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ >>   सञ्चारमन्त्रीलाई देउवाले भनेः काँग्रेसको प्राथमिकता संसद पुनःस्थापना होइन, निर्वाचन हो >>   प्रधानमन्त्रीलाई विप्लवको प्रश्नः चुनाव गर्न चाहेको को कि युद्ध ? >>   ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस सकियोः रामप्रसाद भण्डारी >>   विप्लव नेतृत्वको माओवादीले शुरु गर्‍यो आन्दोलन >>   निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी दिन निर्वाचन आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना >>   नेपालको छवि राम्रो बनाउन काम गर्नेछुः मन्त्री शर्मा >>   राष्ट्रिय सभाको बैठक सिंहदरबारमा बस्ने, कृषि समितिको हल तयार पारिँदै >>   जेन–जी आन्दोलनले संविधानको मर्मलाई सुदृढ बनाउने अवसर दिएको छः उपराष्ट्रपति यादव >>   विद्युतीय प्रशारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने
Logo
११ पुष २०८२, शुक्रबार
११ पुष २०८२, शुक्रबार

अर्थ/बाणिज्य


आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठ)

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्। उनले कुल

भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ । “छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड बढ्यो

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । चालु आवमा सञ्चारमा रु आठ अर्ब ५९ करोड बजेट

पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’का लागि एक अर्ब १५ करोड

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग

सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्नेले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी

शिक्षामा झण्डै एक अर्ब बजेट वृद्धि

१५ जेठ, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा

बजेट पाएको नौ महिनासम्म ठेक्का नलागे रद्द गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति

साना करदातालाई सुविधाः चार चार महिनामा कर र सोको विवरण पेश गरे हुने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था

सम्वन्धित समाचारहरु