Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


९ महिनामा ५४ प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को ९ महिनमा सरकारले करिव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयकाअनुसार

संयमता अपनाउँदै हवाई सेवाको भाडादर न्युनतम स्तरमै वृद्धि गरेका छौंः बस्नेत

काठमाडौँ । बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले युद्धका कारण इन्धनमा संकट देखिएको र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अत्यन्त संयमता अपनाउँदै न्युनतम स्तरमै भाडादर वृद्धि गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । हवाई सेवाको कुल सञ्चालन लागतको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा इन्धनमा खर्च हुने गरेकोमा हालको मूल्यवृद्धिपछि यो अनुपात झन्डै ५०

वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाए

काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । चैतमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४९ प्रतिशत थियो भने संस्थागततर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वैशाख

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सिमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण

काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडीबीले) सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले एशियन डेभलपमेण्ट आउटलुक मार्फत आगामी वर्षको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । दुई दिनअघि विश्व बैंकले नेपालका लागि आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडीबीले त्यो भन्दा

१८ वटा संस्थाहरुलाई सहभागि गराएर मात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघको सधारण सभा गराउन माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । ती वस्तुगत संघले शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा सफल भएँः ढकाल

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै सुधारका लागि धेरै प्रयत्न गरेको बताएका छन् । कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताउँदै उनले त्यस्तो जटिल

आर्थिक सुधार गरेमात्रै राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छः उपाध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था आएपनि आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धन विना सरकार र व्यवस्था टिकाउ हुन नसक्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले संघीय संरचना र नयाँ संविधानले जनतामा जगाएको आशा आर्थिक क्षेत्रमा नदेखिएको बताउँदै

युद्धले क्षतिग्रस्त मध्यपूर्वको पुनर्निर्माणमा नेपाली सिमेन्ट र निर्माण सामग्री निर्यात गर्न सकिन्छः शरदविक्रम राणा

काठमाडौँ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो तनाव र द्वन्द्वका बीच नेपालका लागि निर्यातको ठूलो अवसर सिर्जना भएको बताएका छन् । खाडी क्षेत्रमा जारी युद्ध र तनावले तेल आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माणजन्य सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्न सातौँ भन्सार सुधार योजना बन्दै, निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग

काठमाडौँ । भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सातौँ भन्सार सुधार योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छैटौँ पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार योजना सम्पन्न हुन लागेकाले विभागले नयाँ रणनीतिक योजनाको तयारी थालेको हो । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले

सम्वन्धित समाचारहरु