काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशिल हुन आग्रह गरेको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता र साना तथा मझौला व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याबारे महासंघले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले वर्तमान व्यापारिक अवस्था निकै नाजुक रहेकोबारे
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को ९ महिनमा सरकारले करिव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयकाअनुसार
काठमाडौँ । बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले युद्धका कारण इन्धनमा संकट देखिएको र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अत्यन्त संयमता अपनाउँदै न्युनतम स्तरमै भाडादर वृद्धि गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताएका छन् । हवाई सेवाको कुल सञ्चालन लागतको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा इन्धनमा खर्च हुने गरेकोमा हालको मूल्यवृद्धिपछि यो अनुपात झन्डै ५०
काठमाडौँ । वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । चैतमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४९ प्रतिशत थियो भने संस्थागततर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वैशाख
काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडीबीले) सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले एशियन डेभलपमेण्ट आउटलुक मार्फत आगामी वर्षको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । दुई दिनअघि विश्व बैंकले नेपालका लागि आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडीबीले त्यो भन्दा
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । ती वस्तुगत संघले शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै सुधारका लागि धेरै प्रयत्न गरेको बताएका छन् । कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताउँदै उनले त्यस्तो जटिल