Trending
>>   भारत सरकारले बनाइदियो वैद्यनाथ देवनारायण जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयको भवन >>   आठ खेलका १४ खेलाडीलाई छात्रवृत्ति >>   नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो >>   एमाले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउने जस्तो नक्कली पार्टी होइनः ओली >>   १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा >>   राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढायोः मुख्यमन्त्री बानियाँ >>   कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे : अध्यक्ष सिंह >>   जेन–जी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने >>   पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशनः आर्मीले मार्च गरेजस्तो ताल मिलाएर हिँड्नू
Logo
६ पुष २०८२, आईतवार
६ पुष २०८२, आईतवार

अर्थ/बाणिज्य


४६.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि

काठमाडौँ। कुल वस्तु निर्यात ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सात महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्यात उल्लेख्य बढेको हो । यो अवधिमा १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७.१ प्रतिशतले कमी

कुलमानले बुझाए स्पष्टीकरण, ऊर्जामन्त्री खड्का पूर्वाग्रही भएको आरोप (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। उनले आफूलाई सरकारले हटाउनुपर्ने कुनै कारण नहरेको बताएका छन्। साथै, ऊर्जामन्त्री खड्का पूर्वाग्रही भएको घिसिङको आरोप छ। यस्तो छ कुलमान घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणको पूर्णपाठ: मितिः2081।11।25 श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सिंहदरबार,

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग यथाशिघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमादेवी तिमिल्सनाले समाजवादउन्मुख देशहरुमा औद्योगिक विकास हुँदै गइरहेको भएपनि नेपालमा दातृ देशहरुले बनाइदिएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थालेको बताएकी छिन । राष्ट्रिय सभाको आईतवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले लामो समयदेखि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बेवारिसे अवस्थामा छोडेको आरोप लगाउएकी छिन् । उनले उद्योग सञ्चालन नहुँदा त्यहाँ

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित दर्जनौं अन्योलग्रस्त परियोजनाको विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल

काठमाडौँ। अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरुपमा अबरुद्ध भएको छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो

वैदेशिक रोजगारको विकल्प आन्तरिक रोजगार नै हो : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको विकल्प आन्तरिक रोजगार भएको बताएका छन् । उनले आन्तरिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयमा

इफाप्का नेपालमा विकास निर्माणका कामहरुको प्रभावकारिता बढाउने कडी हुनुपर्छः अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा विकास निर्माणका कामहरुको प्रभावकारिता बढाउन निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था एशियाली र पश्चिमी प्रशान्त ठेकेदार संघको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (इफाप्का)को मञ्च प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौं आयोजित इफाप्काका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधिसँगको भेटपछि कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिंहले इफाप्काको आउँदो कन्फ्रेन्सबाट नेपालको

गभर्नर जस्तो शक्तिशाली पदमा पुग्न के चाहिन्छ योग्यता ?

काठमाडौँ। नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया शुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै बुधबवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एक,

८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ वचत फिर्ता

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् । बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको नालीबेली छिटै सदनमा प्रश्तुत गर्छुः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको सचित्र वर्णन सदनमा प्रश्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ग्रे लिस्टमा अहिलेको सरकारको कारण नभइ यसअघिको सरकारले गरेका कामहरुको नतिजाले परेको बताएका छन् । उनले कसले के काम गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भन्नेबारेमा

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाबाट ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव

सम्वन्धित समाचारहरु