Trending
>>   कुलमानको दाबीः राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन, जिम्मेवारीबाट विमुख हुन राजीनामा दिएको होइन >>   अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा पदबाट राजीनामा >>   मैले अहिलेसम्म चुनावमा उठ्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैनः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   निक्षेप बढ्दा कर्जाको ब्याजदर घट्यो >>   हामीलाई सभापति बन्नुछैन तर पार्टी ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छः महामन्त्री थापा >>   झलनाथको प्रश्नः देश जलाउने अपराधी बाहिर राखेर कसरी चुनाव हुन्छ ? >>   बालेन, रवि, कुलमानले अझै २० वर्षसम्म चुनाव जित्नेवाला छैनन्: ओली >>   कतारले सन् २०२६ मा इजिप्टलाई २४ वटासम्म एलएनजीका खेप आपूर्ति गर्ने >>   भेनेजुएला विरुद्धको अमेरिकी आक्रामणको चौतर्फी निन्दा र विरोध >>   धनराज गुरुङको प्रश्नः सबै आ–आफ्नो बाटो हिँड्दा पार्टी कहाँ पुग्छ ?
Logo
२३ पुष २०८२, बुधबार
२३ पुष २०८२, बुधबार

अर्थ/बाणिज्य


दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने, ८ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताए ।

वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुङ्गा र गिट्टी निर्यात गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै ढुङ्गा र गिट्टी

कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड

उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले ‘उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार’को नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास गर्ने उल्लेख गरे । उनले असल औद्योगिक

सहकारी संस्थालाई पारदर्शिता र सुशासन युक्त बनाइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाइने, कटान हुने रूखको एकिन विवरण संकलन गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा

वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताएका हुन् । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान

औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै औषधि प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरिने बताएका हुन् ।

 स्टार्ट अप उद्योगलाई प्रोत्साहन, अनलाइनमा आधारित दर्ता प्रक्रिया बनाइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले स्टार्ट अप (नवप्रवर्तन) उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसका साथै कम्पनीको दर्ताका प्रक्रियालाई सरलीकृत र

सम्वन्धित समाचारहरु