Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

अर्थ/बाणिज्य


वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताएका हुन् । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान

औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै औषधि प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरिने बताएका हुन् ।

 स्टार्ट अप उद्योगलाई प्रोत्साहन, अनलाइनमा आधारित दर्ता प्रक्रिया बनाइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले स्टार्ट अप (नवप्रवर्तन) उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसका साथै कम्पनीको दर्ताका प्रक्रियालाई सरलीकृत र

विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना गाडी ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताए ।

२० सरकारी निकाय र सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ ।सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभिने बताएका हुन् । खारेज भएका संस्थाले आगामी मंसिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने मन्त्री महतले उल्लेख

आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिकमा सक्नुपर्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिक महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कात्तिक महिनाभित्र आयोजना ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । कात्तिक महिनाभित्र

आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वेदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । चालु

चालु आवको खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ अर्थात् विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अर्थात्

आर्थिक वृद्धिदर २.१६ मात्रै हुने सरकारको अनुमान

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.१६ मात्रै हुने आकलन गरेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१६ बताएका हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र आन्तरिक कारणले न्यून रुपमा आर्थिक वृद्धि हुने

अझै १५.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि

१५ जेठ, काठमाडाैँ । आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा अहिले उक्त जनसङ्ख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान

सम्वन्धित समाचारहरु