Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

बजेट कम भएका जिल्लाका सांसद कुन मुख लिएर जाने : चित्रबहादुर केसी


३२ जेठ, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरुको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरु कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद केसीले ‘जसको हात जगन्नाथ’ भनेझैँ गरिएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कटौतीको माग गरे ।

सांसद केसीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रीकहाँ जानुपर्ने अवस्था दुखद् भएको बताए । उनले विद्यमान संरचना महिला र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको र यस संरचनाबाट सन्तुलित विकास नहुने दाबी गरे ।

स्वतन्त्र सांसद् डा अमशेरकुमार सिंहले १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुने मुलुकमा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै मधेसमा दलित, चमार र मुसहर बस्तीका बालबालिकाको अनुहार हेरेर बजेट बनाउन माग गरे ।

आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका बजेटका शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व निर्धारित छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ३२ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?