Trending
>>   भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि राजदूत पाण्डेद्वारा पदभार ग्रहण >>   मंसिर ७ देखि काठमाडौं जलवायु कार्य सप्ताह, जलवायु उत्थानशील शहर बनाउने लक्ष्य >>   प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः ऊर्जा क्षेत्र ‘ब्रेक थ्रु’ चाहन्छ, के–के विषयमा हुनुपर्छ सहमति ? >>   आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको संघर्ष हुनेछः बादल >>   एमाले भेलामा अपरिचित व्यक्तिको प्रवेशप्रति ओलीको चासो, स्वयंसेवकलाई शतर्क रहन निर्देशन >>   हानि तथा नोक्शानीलाई जलवायु नीतिको मूलधारमा ल्याउन नेपाललाई सान्टियागो नेटवर्कको प्राविधिक सहयोग >>   हिमालय क्षेत्रको भूविज्ञान अनुसन्धानलाई विकास र नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्छः सभामुख अर्याल >>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली
Logo
३ मंसिर २०८३, बिहीबार
३ मंसिर २०८३, बिहीबार
   Accurate Khabar
पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। काउन्सिलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न

पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार संकलन तथा प्रकाशनका क्रममा रहेका पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने र कार्यालयमै पुगेर धरपकडको प्रयास गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल प्रेसका पत्रकार

सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधु चौलागाईंले सरकार र प्रहरीबीच द्वन्द्व चलिरहेको भन्दै बिहीवारको डिआईजी सम्मेलन त्यसैको परिणाम भएको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमममा बोल्दै सांसद चौलागाईंले प्रहरीले

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप

काठमाडौं।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ । बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको

तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं। गत १० भदौको रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीले क्षति पुर्याएको रसुवागढी नाकाको पुनःनिर्माण तथा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकालाई नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै

काठमाडौं। मुलुकका सातै प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा ठूलो असमानता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३

‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी

काठमाडौं।भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछिको खोजी तथा उद्धार कार्यका क्रममा हालसम्म ११२ वटा शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । नदीले बगाएर टाढा पुर्याएका शवहरूको खोजीका लागि रसुवाको टिमुरेदेखि नवलपरासीको

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना तिब्र, शव खोजीमा आधुनिक प्रविधिको अभाव

काठमाडौं। प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भएका प्रहरी चौकीहरूको पुनःस्थापना कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ । रसुवा बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न तथा विपद्मा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिन स्थानीयस्तरमा प्रहरी युनिटहरू पुनः

टनेलभित्र ३७ जनाको शव भेटिएको थियो:नेपाली सेना

काठमाडौं।नेपाली सेनाले भोटेकोशी करिडोरमा आएको बाढीपहिरोका कारण प्रभावित आयोजनाको सुरुङभित्र खोज तथा उद्धारका क्रममा ३७ जनाको शव फेला पारेको जनाएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले सुरुङभित्रको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र जटिल रहेको

सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन

काठमाडौं। मुलकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।