Trending
>>   नेपालको समृद्धि आयात बढाएर होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाएर सम्भव छः मन्त्री साह >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत >>   प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्नेबारे छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौंः रास्वपा >>   स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल शुरु >>   जनकपुर–अयोध्या रेल र हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निधीको आग्रह >>   प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मोदीको दिवाभोजदेखि नेपाल–भारत बिजनेस फोरमसम्म >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आईतवार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाने >>   वित्तीयि प्रणालीबाट २०० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युनकी पत्नीलाई चार वर्षको जेल सजाय सदर >>   जनकपुरधाममा प्रधानाध्यापक संघको राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट शुरु, एक हजार बढी सहभागी हुने
Logo
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
४ मंसिर २०८३, शुक्रबार
   Accurate Khabar
‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो

कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त

संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको सम्पती विवरण सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त

न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतामाथि भइरहेको राजनीतिक प्रहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले अदालतका फैसलाप्रति

जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी लामो समयदेखि थुनामा रहेका युवाहरूलाई दशैँअघि नै रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सेञ्चुरीले कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाएर

प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रश्तावित राजदुतहरूको सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले प्रश्तावित राजदुतहरूको योग्यता, कार्ययोजना र उनीहरूविरुद्ध आउन सक्ने उजुरीलाई

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ‘मुटु’ भएको बताउँदै यसलाई अत्यन्तै संवेदनशील र होशियारीपूर्वक संरक्षण (ह्यान्डल विथ केयर) गर्न राज्य र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका

सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त सरुवा र बढुवाको अस्वस्थ अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले नातागोता र

भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद टिका संग्रौलाले कञ्चनपुरका एक भन्सार अधिकृतले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास नगर्न सचेत गराएका छन् । बिहीवार बसेको संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको