Accurate Khabar

कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व सांसद ‘दीपक मनाङे’ भनेर चिनिने राजीव गुरुङ कैद सजाय भुक्तान गरेर बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्। २०६१ सालमा काठमाडौँको महाराजगञ्जमा ‘चक्रे मिलन’ भनिने मिलन गुरुङ माथि धारिलो हतियार प्रहार

काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित)

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय सभाका वहालवाला र नवनिर्वाचित सदस्यहरूबीच परिचयात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुरु भएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका वहालवाला तथा नवनिर्वाचित सदस्यहरूबीच परिचय, छलफल र अन्तरक्रिया शुरु भएको

अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु

एजेन्सी । फेब्रुअरी २८ यता अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको सैन्य आक्रमणमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अन्य ९ हजार ६ सय ६९ नागरिक स्थलहरू ध्वस्त भएका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर, मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले करोडौं रकम खर्च गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिएको छ । विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली)

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएपनि समाजमा यसलाई हेर्न दृष्टिकोण अझै नकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ । २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुष्ठरोग निवारणयोग्य स्वास्थ्य समस्या भएपनि समाजमा अझै उपेक्षा र नकारात्मक धारणा कायम रहेको बताउनुभएको हो । कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा समेत जटिल समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै सकारात्मक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समाजमा फैलिएको गलत धारणा र भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ । प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्ने पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले आवश्यक पहलहरू पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगका रूपमा उपचार गर्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक प्रतिष्ठालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । मन्त्री सिन्हाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न ज्ञान, सीप, कला र शिक्षामा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुष्ठरोग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रोग भएपनि यसको् प्रभाव यो भन्दा बढी रहेको अनुभव हामीसँग छ । प्रभावित व्यक्तिलाई समाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा असर पर्ने जटिल प्रक्रिया र अवस्थाहरु हामीले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । हामीले बुझेका छौँ, गर्दैछौँ भनेर भनेपनि अहिलेसम्म जे जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेकोमा सरकारको तर्फबाट यहाँहरुसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु । यो निवारणयोग्य स्वास्थ समस्या भएपनि यो रोगप्रतिको समाजिक उपेक्षा छ । हामीले एकआपसमा गर्ने सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको लागि शुरुवाती शिक्षा आवश्यक छ । यस रोगप्रतिको नकरात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो सामाजिक विकृतिबाट हामी बाहिर निस्किन अत्यत्तै आवश्यक रहेको छ । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभुत गरेको छ । शारीरिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनि समानताको हक पनि सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले यस रोगलाई हामीले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग हो भनी उपचारत्मक उपायबाट निवारण गर्दैगर्दा यसबाट प्रभावित व्यक्तिको मनोविज्ञानमा नकरात्मक असर हुन नदिनको लागि तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत योगदान दिन सक्नेगरी ज्ञान सीप, कला, शिक्षामा राम्रो कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उहाँले कानून मन्त्रालयलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी गुनासोहरुलाई महत्व दिएर सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आवश्यक कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरोकारवाहरुसँग छलफल नगरिक बनाएको कानून अपूर्ण भएर जाने उहाँको भनाई छ ।

समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मकः कानूनमन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएपनि समाजमा यसलाई हेर्न दृष्टिकोण अझै नकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ । २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुष्ठरोग

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि) घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ । सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ? सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि

काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको छ । फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म हुने १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको हो ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरुको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उमेदवारहरुको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन । यसरी यो कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ केही उमेदवारहरुको जमानत जफत पनि भएको छ । त्यसमा २ हजार ८ सय ९० जना उमेदवारहरुको जमानत जफत भएको छ । ती मध्ये ३ सय ५० जना उमेदवारहरुको मत नै आएको छैन । उहाँहरुको मत काउन्टिङमा शुन्य अवस्था देखिन्छ । र ५ सय १६ जना उमेदवारहरुले जमानत जफत भएको छैन । उहाँहरुले पछि फिर्ता गर्नुहुन्छ । फिर्ता गर्ने पनि यसको प्रक्रिया छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि त्यसको ९० दिनभित्र उमेदवारहरुले आफ्नो जमानत फिर्ताको लागि निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरुले त्यो रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ ।’ कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ? निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ । ३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ? जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।

जमानत जफत हुनेमा २,८९० उम्मेदवार , ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्

काठमाडौँ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू

एजेन्सी । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका

विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले नेपालमा वायु प्रदुषण न्युनिकरण र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ५ करोड २०