Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
   Accurate Khabar
जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग

जनकपुरधाम । जनकपुरधामका गुठी जग्गामा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारद्वारा जारी १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरूले पुख्र्यौली सम्पतीसरह भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था

महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित

काठमाडौं । काँस्य पदक पक्का गरिसकेको नेपाली महिला कबड्डी टोलीको जारी २० औं एशियाली खेलकुदको यात्रा सेमिफाइनलमा नै रोकिएको छ । टोकाया सिटिजेन जिम्नाजियममा शुक्रवार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल टोली छिमेकी प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग ४८–२४ को फराकिलो

‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जलवायु संकट र भोटेकोशी विपद्बारे राखेको ऐतिहासिक धारणालाई संघीय संसदले आफ्नो मुख्य ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । रसुवा–भोटेकोशी विपद् अध्ययन गर्न

एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल

काठमाडौं । जापानमा जारी एशियन गेम अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपालले कम्तीमा काँस्य पदक पक्का गरेको छ । श्रीलङ्कालाई ९ अङ्कको अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेसँगै नेपाली टोलीले पदकको खडेरी तोडेको हो । टोलीले

वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण वीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी खोलामा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सन बाढीले आंशिक बगाएपछि राजमार्गमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । डाइभर्सन बग्नुका साथै सडकका विभिन्न खण्डमा खसेको पहिरोले वीपी राजमार्ग पूर्ण

यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री

काठमाडौं ।संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र नेपालको विपद्लाई मुख्य बहसको विषय बनाएको भन्दै जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदमका रूपमा

यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अत्यन्त बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ । रसुवा र भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा

‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो

कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह

काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शिर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त

संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको सम्पती विवरण सार्वजानिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त