५ चैत्र २०८१, मंगलवार
काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुनैपनि प्रयास सफल हुन नसक्ने बताएको छ ।
सोमवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानबिरुद्ध भइरहेको सुनियोजित गतिविधिहरुप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणाम भएको उल्लेख गर्दै जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनैपनि प्रयास सफल हुन नसक्ने जिकिर गरे । २१ औं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हाँस्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक भएको बताएका छन् । एमालेले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली थप सुदृढ बनाउन दृढ संकल्पित रहेको बताएको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएको प्रदेशमा थप गरिएका २८ जना सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानबिरुद्ध भइरहेको सुनियोजित गतिविधिहरुप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणाम हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरित राजतन्त्र पटक पटक जनताका अधिकारहरुमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्धत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्ने निस्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनैपनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमा नै नेपालले महत्वपूर्ण प्रगति हाँसिल गरेको छ । गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् तर उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र त्यसकै बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । २१ औं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हाँस्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय हो ।’
उनले अहिलेको समयमा पनि विपक्षी दलहरुले सरकारमा भागबण्डा खोज्नु र सरकारमा जाने भर्याङ बनाउनुले गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८१, मंगलवार
