Trending
>>   चीन केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प, नेपालमा पनि धक्का महसुस >>   कुवेर कडायत र रविन्द्र के.सी. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा >>   नेपाल कबड्डी लिगको रोनकता शुरु हुँदै >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकन >>   चलचित्र ‘पीताम्बर’को टिजर सार्वजनिक >>   राष्ट्रपतिले जारी गरे ४ वटा अध्यादेश >>   सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा छः सचिव अर्याल >>   भ्रामक सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक बनाऔँः महेश बर्तौला >>   एआईको प्रयोगमा नेपाल भूटान भन्दा पनि कमजोर: सञ्चारमन्त्री गुरुङ >>   वर्तमान सत्ता गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्मै चल्छः गृहमन्त्री लेखक
Logo
२९ पुष २०८१, सोमबार
२९ पुष २०८१, सोमबार

भ्रामक सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक बनाऔँः महेश बर्तौला


काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय सिंगो नेपाली समाज नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट आक्रान्त बनेको र मिथ्या र भ्रामक सूचना संप्रेषण गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । अरोप लगाउने तर त्यसको पुष्टि नहुने कुराले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आम सञ्चार विधेयक अहिले हामी ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा छौँ । त्यो संसदमा पनि आउला । मान्य मन्त्रीज्यु यहीँ हुनुहुन्छ । अलिकति हामीले ख्याल के राख्नुपर्छ भने यो विधेयक चाँडो पनि आओस् । त्यसमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ । पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने सिंगो नेपाली समाज मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट टोटल्ली आक्रान्त छौँ । यो चिजलाई कतै न कतैबाट कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले समाज नै विभाजित गर्दछ । कसैका बारेमा केही कुरा आरोप लगाइदियो, भन्दियो, भन्दिने मान्छेका बारेमा कुनै पुष्ट्याँई गर्नै पर्दैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युका बारेमा एउटा विषय बाहिर ल्याइयो । प्रमाणका हिसावले केही पनि छैन, बोल्दियो, खोज न भनेको देख्छौँ हामी । कहाँ गएर खोज्ने ? यस्ता विषयहरु जसरी आइरहेको छ, कानूनी हिसावबाट दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आम सञ्चार विधेयक अहिले ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विधेयक चाँडो ल्याउन माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २९ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?