Trending
>>   मतदानस्थलको तयारी अन्तिम चरणमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटो फिचर) >>   निर्धक्क भएर मतदान गर्न आयुक्त भण्डारीको आह्वान >>   फागुन २१ को निर्वाचनमा शतप्रतिशत मतदान गर्न निर्वाचन आयुक्त जबराको अपिल >>   अत्याधिक सार्वजनिक बिदाले निजी क्षेत्र आजित >>   निर्वाचनका लागि काठमाडौंका मतदान स्थलहरु तयार >>   उम्मेदवारको हैसियत जाँचेर मात्रै मतदान गर्न पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको आग्रह >>   आज राति १२ बजेदेखि अतिआवश्यक सेवाबाहेक सबै सवारी सञ्चालनमा रोक >>   धनुषामा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि भारतीय सीमा नाका सिल गरियो >>   पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको भीड >>   दैनिक ५ हजार लाइसेन्सको माग, कसरी भइरहेको छ वितरण ?
Logo
२० फाल्गुन २०८२, बुधबार
२० फाल्गुन २०८२, बुधबार

भ्रामक सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक बनाऔँः महेश बर्तौला


काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय सिंगो नेपाली समाज नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट आक्रान्त बनेको र मिथ्या र भ्रामक सूचना संप्रेषण गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । अरोप लगाउने तर त्यसको पुष्टि नहुने कुराले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आम सञ्चार विधेयक अहिले हामी ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा छौँ । त्यो संसदमा पनि आउला । मान्य मन्त्रीज्यु यहीँ हुनुहुन्छ । अलिकति हामीले ख्याल के राख्नुपर्छ भने यो विधेयक चाँडो पनि आओस् । त्यसमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ । पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने सिंगो नेपाली समाज मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट टोटल्ली आक्रान्त छौँ । यो चिजलाई कतै न कतैबाट कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले समाज नै विभाजित गर्दछ । कसैका बारेमा केही कुरा आरोप लगाइदियो, भन्दियो, भन्दिने मान्छेका बारेमा कुनै पुष्ट्याँई गर्नै पर्दैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युका बारेमा एउटा विषय बाहिर ल्याइयो । प्रमाणका हिसावले केही पनि छैन, बोल्दियो, खोज न भनेको देख्छौँ हामी । कहाँ गएर खोज्ने ? यस्ता विषयहरु जसरी आइरहेको छ, कानूनी हिसावबाट दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आम सञ्चार विधेयक अहिले ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विधेयक चाँडो ल्याउन माग गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २९ पुष २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?