Trending
>>   जालपादेवी केबलकार निर्माणसँगै सुदूरपश्चिममा विकासको ढोका खुल्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   रगत जम्ने हृदयाघातबाट बच्ने यी अचुक उपाय ! >>   आछु ! जाडोमा जाेगिन अपनाउनुस यी सात प्राकृतिक उपाय >>   पख्नुस, फेरि रातपछि उज्यालो दिनको सुरुवात हुनेछ ! >>   हिरासतमा आजभोलि सीसीटीवी सामान्य रहेछ ! >>   ‘हरित अभियान ड्रुक्पा परम्पराको योगदान प्रशंसनीय छ’ >>   टर्कीको पिकेके प्रतिनिधिमण्डलले जेलमा रहेका नेतालाई भेट्ने >>   कैलालीको चिसापानीमा जालपादेवी केबलकारको शिलान्यास >>   नेपाल संस्कृति र सभ्यताको देश होः प्रधानमन्त्री ओली >>   शैक्षिक कार्यक्रम उद्यम क्षेत्र र बजारका आवश्यकताहरुसँग मेल खाने बन्न सकेनन्ः शिक्षामन्त्री
Logo
१३ पुष २०८१, शनिबार
१३ पुष २०८१, शनिबार

दक्षिण कोरियाली संसदद्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान


काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको विपक्षी नियन्त्रित संसदले राष्ट्रपति युन सुक–योललाई महाभियोग लगाएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा काम गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा शुक्रवार मतदान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सभामुख वू वोन–शिककाअनुसार हान विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव ३ सय सदस्यीय एक सदनात्मक संसदको पक्षमा १९२ मतले पारित भएका थिए । देशको आधुनिक इतिहासमा कार्यवाहक राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा मतदानको लागि राखिएको र पारित भएको यो पहिलो पटक हो ।

मतदान बहिष्कार गर्न संसदीय सदनबाट निस्कनुअघि सत्तारुढ जनशक्ति पार्टीका १०८ सांसदले सभामुखको अगाडि एकतावद्ध भएर ‘शून्य र शून्य’ र ‘सभामुख राजीनामा दिनुहोस्’ जस्ता नारा लगाएका थिए । कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु विभाजित भएका छन् ।

जनशक्ति पार्टीले राष्ट्रपतिको महाभियोगमा लागू हुने भएकाले महाभियोगको पक्षमा २०० सांसदले मतदान गर्नुपर्ने दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले हान मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएकाले १ सय ५१ मतको बहुमत आवश्यक रहेको बताए । संसदीय स्वीकृतिसँगै संवैधानिक अदालतले यस विषयमा बहस पूरा नगरेसम्म हानको कार्यभार निलम्वित हुनेछ ।

आर्थिक मामिलाका लागि उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा दोब्बर हुने अर्थ र अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकले कार्यवाहक अध्यक्षता ग्रहण गर्नेछन् । युनको महाभियोगको सुनुवाइका लागि नौ सदस्यीय बेन्चमा रिक्त पदहरू भर्ने तीन संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि हानको महाभियोग आएका हुन् ।

यून विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रिय सभामा पारित भएको थियो र यसलाई १८० दिनसम्म विचार गर्न संवैधानिक अदालतमा पठाइएको थियो, जसको अवधिमा यूनको राष्ट्रपतिको शक्ति निलम्वित छ ।

युनलाई पदबाट हटाउन कम्तिमा नौ संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू मध्ये ६ जनाले महाभियोग प्रश्तावलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ ।


प्रकाशित मिति: १३ पुष २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?