८ पुष २०८१, सोमबार
काठमाडौँ । संघ र प्रदेश सरकारबीच वनसँग सम्बन्धी कार्यालयहरुको सम्पर्क टुट्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधानमा असहजता आएको सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा भएको छलफलमा वन मन्त्रालयले यस्तो बताएका हुन् । वन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले जग्गा प्रयोग र रुख कटान लगायतका समस्या समाधान संघ सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयहरु संघ सरकार मातहतमा नभएर प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक खरालले बताए । उनले वन र डिभिजन वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले समन्वय,सहकार्य र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्थाका कारण वनका समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा गएको भन्दै प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका वन डिभिजन कार्यालयहरुले वन व्यवस्थापनको जिम्मा रहेको बताए । उनले केन्द्रमा वन मन्त्रालय र विभाग मात्रै रहेकाले वनलाई निर्देशन दिने अधिकार संघलाई नभएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज संघ मातहत भएकाले समस्या नभएको भन्दै वनको टिएफओहरु संघ मातहत जिम्मेवार रहने अवस्था हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले संघले प्रदेश वन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरे पनि समयमा काम नगर्ने अवस्था रहेकाले वन मन्त्रालयले गाली खाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले संघ र प्रदेशबीचका निकायहरुसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताए ।
उनले स्रोत साधन र जनशक्ति क्षमता कमजोर हुँदा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले वन मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशसँग संघ सरकारका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको सम्पर्क बिन्दु टुटेको कारणले गर्दा समयमा वनका समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ,‘ वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा गएको छ । प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका वन डिभिजन कार्यालयहरुले वन व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका छन् । केन्द्रमा वन मन्त्रालय र विभाग मात्रै रहेको तर कर्मचारी र अधिकारी छैन । प्रदेशका कर्मचारीहरुले काम नगरेसम्म वन मन्त्रालयले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज संघ मातहत भएकाले समस्या छैन । वनको टिएफओहरु संघ मातहत जिम्मेवार रहने अवस्था हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने थियो । संघले प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने हो उहाँहरु ६ महिनापछि फिल्ड भिजिट गर्ने गर्नुहुन्छ । एआईए गरेर ल्याएका प्रतिवेदन र फिल्डमा गएर वनका कर्मचारीले रुख गणना गर्दा फरक पर्ने गरेको छ । फरक परेपछि पूरक एआईए गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ र प्रदेशबीचका निकायहरुसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । स्रोत साधन र जनशक्ति क्षमता कमजोर हुँदा काम गर्न सकिएको छैन । तर सरकारी आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं । प्रदेशसँग संघ सरकारका वन मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको सम्पर्क बिन्दु टुटेको कारणले गर्दा समयमा वनका समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था छ । वन डिभिजन वा वन कार्यालयको टिएफओ संघ सरकारको मातहतमा काम गर्ने बनाउनसके वनका समस्या समाधान गर्न सहज हुने थियो ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले अन्य सरकारी निकायहरुले विकास निर्माणका आयोजनाहरु निर्माणमा राम्रो काम गरेको तर वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणले काम गर्न नदिएको भन्ने भाष्य गलत भएको बताए । उनले खानेपानी,मालपोत कार्यालयहरुमा समेत व्यापक समस्या रहेको औंल्याउँदै वनसँग सम्बन्धित निकायहरुले मात्रै समस्या सिर्जना नगरेको बताए ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा कुनै पनि निकायहरुले अवराध खडा गर्नु नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८१, सोमबार
