१६ आश्विन २०८१, बुधबार
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पानीको शुद्धिकरण गरी वितरण गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।
बुधवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपत्यकाका मेयर फोरमसँगको छलफलका क्रममा उनले खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी साझा विषयमा काम अघि बढाउने बताएका छन् । उनले विपद्को बेलामा खानेपानी शुद्ध नभए त्यसले निम्त्याउने जोखिम डरलाग्दो हुने भन्दै खानेपानी शुद्ध भए÷नभएको परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनाइ अनुगमनको विषयलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । उहाँले पानीको शुद्धिकरणका लागि सरकारबाट परिचालन गर्ने संयन्त्र र आवश्यक पर्ने साधन, श्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले ट्यांकरको पानीमा न्युनतम पानी शुद्धिकरणका उपाय अपनाएको छ वा छैन भन्नेबारेमा मापदण्ड तोकेर निगरानी राख्नुपर्ने बताउदै शुद्ध पानी पिउन र उमालेर मात्रै पानी पिउनका लागि जनचेतना फैल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले खानेपानी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा व्यक्ति र मिति तोकेरै समन्वय गर्ने समूह बनाइ काम अघि बढाउने बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘साझा विषयको सन्दर्भमा हामीले यसलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि लैजान खोजेको हो । यसमा मुख्यगरी पानीको शुद्धिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रो मूख्य विषय त्यो हो । पानीको शुद्धिकरणका लागि हामीले परिचालन गर्ने संयन्त्र र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने साधन, श्रोत केले कसरी शुद्धिकरण गर्ने हो ? क्लोरिन गर्ने, ट्याबबाट गर्ने केके उपायहरु हुन्, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने साधन उपलब्ध हुनुप¥यो । कसले कसरी गर्ने भन्नेकुरा पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ । ट्यांकरले पानी वितरण गर्दा उसले न्युनतम पानी शुद्धिकरणका निम्ति के गर्नुपर्ने हो, त्यसको मापदण्ड तोकिनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयन कसले कसरी गर्ने हो ? त्यो अनुसार तय हुनुपर्छ । जनचेतना फैल्याउने विषय पनि छ । त्यो रिङटोन एउटा भयो । भिडियो बनाउने र प्रचारप्रसारका लागि अपनाउने उपाय अपनाउनु पर्छ । पानी उमालेर शुद्ध पानी खान जनचेतना बिस्तार गर्नुपर्छ । यसमा मिति नै तोकेर एउटा खानेपानीको संयुक्त रुपमा व्यक्ति तोकेर समन्वय गर्ने एउटा टिम बनाऔँ । २१ जिल्ला, वागमती प्रदेश र उपत्यकामा बढी प्रभाव परेको छ । यसलाई बढी केन्द्रित गरेर काम अघि बढाऔँ ।’
मन्त्री पौडेलले पानी जम्मा गरिएका ट्याङ्कीमा पानी शुद्धिकरणका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने र पानीको सप्लाई संयन्त्रको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८१, बुधबार
