Trending
>>   भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी पार्टीका मागहरु पूरा नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा सहभागि नहुने रास्वपाको घोषणा >>   विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधि सभाबाट पारित >>   दैलेखको मिथेन ग्याँसको व्यवसायिक उत्पादन आगामी आर्थिक वर्षभित्र भइसक्छः प्रधानमन्त्री ओली >>   प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्तावः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरौँ >>   सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री >>   मलाई अपमान गर्नुस् सहन्छु तर शहीदको बलिदान र संविधानप्रतिको अपमान सह्य हुँदैनः प्रधानमन्त्री >>   रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर अन्तिमसम्म लागेँ, अझै लाग्छुः अध्यक्ष दाहाल >>   जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने सपूतहरूको योगदान बिर्सिनुहुन्नः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   मानवीय संकटबीच गाजाका बासिन्दाहरू बढ्दो मूल्य र नगद अभावसँग संघर्ष गर्दै >>   अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार प्रतिवद्ध छः अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
१० असार २०८२, मंगलवार
१० असार २०८२, मंगलवार

पुस्तकालय ऐन आवश्यक भइसक्यो : शिक्षामन्त्री भट्टराई


काठमान्डौ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पुस्तकालय ऐन आवश्यक भइसकेको बताएकी छिन् ।

शनिवार काठमाडौंमा सत्रौं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनलेपुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्न,राज्य र पुस्तकालय बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न ऐन आवश्यक भएको बताईन् ।

शिक्षा मन्त्रि भट्टराईले सरकारले अहिले पुस्तक नीति प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन अझै केही छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पुस्तकालय सम्बन्धी नीति, केही ऐन कानून र केही व्यवहारिक कुराहरु गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउदै उनले नयाँ किसिमको पुस्तकालयको अवधारणामा सरकारले काम गरिरहेको पनि बताइन्। उनले इ. लाइबेरीको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छिन।

उनले भनिन, ‘हामीले पुस्तक नीति प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका छौँ । तर अझै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुसँग छलफल गरेर हघि बढ्नेछौँ । पुस्तकालय नीतिमात्रै होइन, हामीसँग ०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति त छ । त्यसलाई आजको सन्दर्भमा परिमार्जन गरी कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ । अब हामीलाई पुस्तकालय ऐन नै आवश्यक छ । किनभने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र राज्य र पुस्तकालय बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न ऐन आवश्यक छ । किनभने हामी संघीय शासन व्यवस्थामा छौँ । तीन तहको राज्य संरचनाको समन्वय र सहकार्यलाई पनि अघि बढाउनु पर्छ । पुस्तकालय भन्नेकुरा पुस्तकमा मात्रै सिमित छैन । हामीसँग हरेकसँग स्मार्ट फोन छ । इ.लाइबेरीको विकास गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री भट्टराईले पुस्तकालयमा लगाइएको लगानीको व्यवस्थित सदुपयोग गर्नका लागि पनि नीति नियमको आवश्यकता रहेको बताएकी छिन्।


प्रकाशित मिति: १५ भाद्र २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?