१३ असार २०८१, बिहीबार
नेपाली भाषामा भाँडभैलो मच्चाउने आदेश/निर्णयहरूको लामो श्रृंखलामा, २०६९ साउन २२ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले गरेको परम्परागत वर्णविन्यास गिजोल्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही २०८१ असार ९ गते उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ । यो नेपाली भाषाको शुद्धता, स्पष्टता, स्तरीयता र प्रामाणिकताका पक्षमा उभिने सबैका लागि खुशीको विषय हो । यसलाई न्यायपालिकाद्वारा निरूपित गराउन अग्रसरता लिने भाषा–भगवानका अनन्य भक्त डा. ‘गाउँले’ बलदेव अधिकारी, ऊर्जस्वी अधिवक्ता स्वागत नेपाल, टपेन्द्र कार्की लगायत सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु ।
यस निर्णयका क्रममा सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेको अर्को पक्ष वा भनौं निर्णयाधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । १.नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २.त्रिवि नेपाली शिक्षण विभाग, ३.शिक्षा मन्त्री/मन्त्रालय, र ४.पाठ्यक्रम विकास केन्द्र— प्रत्येकको नाम किटानी गर्दै, तिनलाई ऐन–कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको ऐना देखाउँदै अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— नेपाली भाषाको वर्णविन्यास, लेखन शैली र व्याकरण परिवर्तन गर्ने अधिकार यीमध्ये कसैलाई पनि छैन । यो तिनीहरूको हैसियतभित्र पर्ने कुरै होइन । यी मात्र किन, यो विषय स्वयं मन्त्रिपरिषद् वा राज्यको कुनै पनि निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भन्ने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो निष्कर्षले २०४० को नेपाली बृहत् शब्दकोशमा घुसाइएको वर्णविन्यासको विकृति, २०५८ को नेबृशले गरेको शुद्ध–हिज्जेका शब्दहरूको उन्मूलन देखि लिएर त्यसपछिका दिनमा लादिएका तमाम अतिवादी निर्णयहरू (दीर्घ ई–ऊ हटाउने, व हटाउने, श–ष हटाउने, संयुक्ताक्षरका खुट्टा काट्ने आदि आदि) पूर्णतः ‘गैरकानूनी’ एवं ‘अनधिकार–चेष्टा’ भएको स्पष्ट भएको छ । “प्रयोगकर्ताले थाहासम्म नपाउने गरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको” अभिलिखित गरेर अदालतले यी संस्था/निकायहरूको बदनियत र षड्यन्त्रकारी चरित्रको समेत पर्दाफास गरिदिएको छ ।
परन्तु, अदालतले राम्रो निर्णय गर्यो भनेर हामीले चूप लागेर बस्न हुँदैन । नत्र फेरि धोखा हुनेछ । २०७३ कार्तिकमा भाषा बचाऊ आन्दोलनका सामु घुँडा टेकेर आफ्नो शब्दकोश समेत बदर गर्न बाध्य भएको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले त्यसपछि पनि जिराहा पाराले सारा विकृति लगभग यथावत् लाद्न खोजिरहेको उदाहरण हाम्रा सामु छ । यी यस्ता संस्था/निकाय हुन्, जो संविधानको बर्खिलाफ गर्न पनि पटक्कै संकोच मान्दैनन् । राज्यकोषबाट दानापानी खाने यी चारैवटा संस्था/निकायले आज पनि उस्तै जिराहा पाराले, नेपालको संविधान स्वयंले अपनाएको वर्णविन्यास र त्यस क्रममा उसले अंगीकार गरेको भाषिक सिद्धान्तको अवज्ञा गर्दै त्यसका विपरीत शब्दकोश–निर्माण, पाठ्यपुस्तक–निर्माण र पठन–पाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्, सिंगो निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई उल्टो बाटोमा हिंड्न बाध्य बनाइरहेका छन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञान लिएर, संविधानको यो गाईजात्रा बन्द गराउनु उचित हुनेछ ।
जे होस्, असार ६ को निर्णय नेपाली भाषाको शुद्धता, स्तरीयता र प्रामाणिकताको पक्षमा छ । भाषाप्रेमी हामी सबैले यसको अनुसरण गर्नुपर्छ । यसको अग्रसरता आम सञ्चार माध्यमले लियो भने नेपाली भाषाको –र उसको पनि– अनुहार छिट्टै उज्यालो हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: १३ असार २०८१, बिहीबार
