Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामति सेवा विधेयकमा समेट्नुपर्छः सांसद भट्टराई


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराईले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुका मागहरु समेत संघीय निजामति विधेयकमा समेटेर लैजानुपर्ने माग राखेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवार बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले विधेयमा साना तथा निजामति सेवा बाहिरका कर्मचारीहरुलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य बोकेको उल्लेख गर्दे दफावार छलफलमार्फत विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने यसको उद्देश्य देखिन्छ । त्यसका लागि विधेयकले राम्रो काम गरेको जस्तो देखिन्छ । विधेयकले साना कर्मचारीहरु र निजामतिभन्दा बाहिर पारिएका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने पनि छन् । यसमा हामीले नपुग भएका कुराहरुमा संशोधन पनि हालेका छौं । अहिलेसम्मका विधेयकहरु सही ढंगले पास भएका छन् । यो विधेयक पनि सोही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले पनि यही विधेयकमा बस्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् । उनीहरुसन्ग पनि छलफल गर्नुपर्छ । यो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । छौं । अब कुलिङ अफ पिरियडबारे पनि थप छलफल आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि दफावार छलफलमा थप कुरा राख्नुपर्छ ।’

उनले कुलिङ अफ पिरियडबारे थप आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?