Trending
>>   अव्यवस्थित शहरीकरण नेपालको चुनौति: उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   सावेल प्रहारबाट एकको मृत्यु >>   सुधारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउनुपर्नेछः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल >>   नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >>   क्याम्पस प्रमुख हरिभूषण हत्याको मुख्य आरोपी नेपाली सेनाका भगौडा रहेको खुलासा >>   सिरिया–लेबनान सीमामा यातायात सुचारु >>   इजिप्टका राष्ट्रपति र कतारी प्रधानमन्त्रीबीच भेट >>   गाजामा युद्धविराममा सहयोग गर्न तयार छौँः हमास >>   स्पेनमा गोदाम विस्फोटमा ३ जनाको मृत्यु >>   क्षेत्रीय जल चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न जोर्डनमा अरब जल सम्मेलन
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

विनोद चौधरी भन्छन -‘बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गासँग मेरो सरोकारै छैन !’


काठमाडौँ । कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले निजीकरणसम्बन्धी तत्कालीन कानूनबमोजिम बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको दाबी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले उक्त सम्पत्तिसँग आफ्नो सरोकार नभएको बताए। उनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्वन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरू भएको बताए।

उनले नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैमा दुःखलाग्लो विषय भएको बताए। उनले सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना गरी तीन वटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जिकिर गरे। उनले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँगै च्याम्पियन, फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानूनबमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका सस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरू भएको हो। सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उधोगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लि.सँगै च्याम्पियन, फुटवेयर लि. मा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामिको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको हो। यो सम्पतीसँग मेरो सरोकार नभएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु।’


प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?