Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
३ कार्तिक २०८३, सोमबार
३ कार्तिक २०८३, सोमबार

विनोद चौधरी भन्छन -‘बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गासँग मेरो सरोकारै छैन !’


काठमाडौँ । कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले निजीकरणसम्बन्धी तत्कालीन कानूनबमोजिम बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको दाबी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले उक्त सम्पत्तिसँग आफ्नो सरोकार नभएको बताए। उनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्वन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरू भएको बताए।

उनले नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैमा दुःखलाग्लो विषय भएको बताए। उनले सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना गरी तीन वटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जिकिर गरे। उनले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँगै च्याम्पियन, फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानूनबमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका सस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरू भएको हो। सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उधोगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लि.सँगै च्याम्पियन, फुटवेयर लि. मा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयरसमेत लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामिको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको हो। यो सम्पतीसँग मेरो सरोकार नभएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु।’


प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?