Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न हुँदैनः शंकर पोखरेल >>   बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले झापालाई मात्रै नेपाल देख्छः सांसद तामाङ >>   जुम्लाको स्याउलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न सांसद शाहीको माग >>   सत्तापक्षको कर्कस र अराजक शैलीका कारण लोकतन्त्र कमजोर भयोः सांसद ढकाल >>   मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुनुपर्छः एमाले नेता थपलिया >>   वागमतीमा ९६ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीलाइ लगाइयो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप >>   ‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’ >>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु
Logo
१७ भाद्र २०८२, बुधबार
१७ भाद्र २०८२, बुधबार

क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न कांग्रेसका कास्की सभापतिको प्रस्ताव


काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको कास्की जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले जिल्ला सम्मेलनमा क्रियाशील सदस्यता खारेजीको प्रस्ताव सहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

मंगलबार सुरु भएको सम्मेलनमा उनले क्रियाशील सदस्यको नवीकरण नगर्ने बरु खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । हाम्रो अध्ययन र अनुभवले के देखाएको छ भने हामीले क्रियाशील सदस्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसका लागि होइन, आफ्ना लागि बनाएका छौँ । यस कार्यमा नेताहरू मात्रै दोषी हुनुहुन्न हामीहरू पनि दोषी छौँ’, बरालको प्रस्ताव छ, ‘यसैले अब हामीहरूले अनुशासन, मर्यादा, मूल्य, योगदान र क्षमतामा आधारित भएर नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नु पर्दछ र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूबाट विभिन्न तहका समितिहरूको निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।’

बरालले एउटै पदमा धेरै पदाधिकारी रहने व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी सम्मेलनमा उनले पार्टीमा उमेरको बहस होइन विचारको बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै, सभापति बरालले सङ्घीयताको औचित्यमाथि छलफल र बहस गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हामीले कसरी सङ्घीयता स्थापनाको औचित्यतालाई पुष्टि गर्न सक्छौँ होला रु नागरिकको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा देखिने परिवर्तन नै विकास हो, तर सङ्घीयता पछाडिका दिनहरूमा यो अवस्था कहीँकतै पनि देखिएको छैन,’ बरालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले यति सानो देशलाई किन ७ प्रदेशमा बाँडेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?