Trending
>>   कांग्रेस महाधिवेशनमा पदाधिकारीसहित ४० जनाले लिए उम्मेदवारी फिर्ता >>   नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुविकरणबाट एकीकरणको चरणमाः शक्ति बस्नेत >>   काँग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोक्नुपर्छः शुक्रराज शर्मा >>   जनताको असन्तुष्टि बुझ्न नसक्दा वामपन्थी आन्दोलन रक्षात्मक बन्योः महासचिव पोखरेल >>   प्रहरीको चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना शुरु, ५० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन >>   पार्टी विवादबारे सर्वोच्चको फैसला कुर्नेकुरा समयको बर्बादी मात्र होः सभापति थापा >>   आइजीपी कार्कीलाई खगेन्द्र सुनारको चुनौति–‘भाई दम छ भने पक्राउ गरेर देखाउ’ >>   बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि १२ वर्षबाट ४५ दिनमा छोट्याइयो >>   नेताहरु केन्द्रीय कमिटी बाहिर रहने अवस्था आउने कुराले चिन्तित छुः गगन थापा >>   काँग्रेस महामन्त्रीमा उदयशमशेर राणाको उम्मेदवारी
Logo
२१ आश्विन २०८३, बुधबार
२१ आश्विन २०८३, बुधबार

क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न कांग्रेसका कास्की सभापतिको प्रस्ताव


काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको कास्की जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले जिल्ला सम्मेलनमा क्रियाशील सदस्यता खारेजीको प्रस्ताव सहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

मंगलबार सुरु भएको सम्मेलनमा उनले क्रियाशील सदस्यको नवीकरण नगर्ने बरु खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । हाम्रो अध्ययन र अनुभवले के देखाएको छ भने हामीले क्रियाशील सदस्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसका लागि होइन, आफ्ना लागि बनाएका छौँ । यस कार्यमा नेताहरू मात्रै दोषी हुनुहुन्न हामीहरू पनि दोषी छौँ’, बरालको प्रस्ताव छ, ‘यसैले अब हामीहरूले अनुशासन, मर्यादा, मूल्य, योगदान र क्षमतामा आधारित भएर नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नु पर्दछ र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूबाट विभिन्न तहका समितिहरूको निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।’

बरालले एउटै पदमा धेरै पदाधिकारी रहने व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी सम्मेलनमा उनले पार्टीमा उमेरको बहस होइन विचारको बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै, सभापति बरालले सङ्घीयताको औचित्यमाथि छलफल र बहस गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हामीले कसरी सङ्घीयता स्थापनाको औचित्यतालाई पुष्टि गर्न सक्छौँ होला रु नागरिकको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा देखिने परिवर्तन नै विकास हो, तर सङ्घीयता पछाडिका दिनहरूमा यो अवस्था कहीँकतै पनि देखिएको छैन,’ बरालले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले यति सानो देशलाई किन ७ प्रदेशमा बाँडेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?