Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भए: मन्त्री ज्वाला


काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २४ वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरु धेरैजसो हचुवाको भरमा छनोट भएको भन्दै पुर्नविचार हुने बताएका छन् ।

उक्त छलफल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, समस्या, चुनौति र भावी कार्ययोजनाबारे केन्द्रित थियो । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका बारेमा मैले यो ठाउँमा बसेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन्, तर योजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भएका छन् ।

आयोजनाहरु साँच्चिकै राष्ट्रिय गौरवको हैसियतमा राख्ने आयोजना हुनुपर्‍यो नि,’उनले भने,‘ कतिपय कोषहरु पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन् । हामीले आयोजनाको पुनःमूल्याङकन गरेका छौँ । आयोजनाहरु थप्नुपनि पर्छ । तर धेरै जस्तो घटाउनुपर्ने छन् । यसमा पुनः विचार हुन्छ ।’

उनले वहुबर्षीय आयोजनहरुको निम्ती अलग ऐन नहुँदा कानुनी रुपमा अल्झेको गुनासो गरे । ठेक्का पक्रियामा ऐनकै कारण झमेला भएको भन्दै विकाससँग जोडिएका ऐन कानुनहरुलाई सहज, सरल र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई रहेको छ । उनले भने,‘बहु वर्षीय आयोजनाहरुको निम्ती अलग ऐन बनाएर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

यसका लागि एउटा छाता ऐन बनाएर त्यस अन्तर्गत बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ । हामी कानुनी रुपमा धेरै नै अल्झिएका छौँ । विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुनहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा सम्पूर्ण विषय थोपारिएको छ । त्यसैले बिकाससँग जोडिएका ऐन कानुनहरुलाई सहज, सरल र समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’


प्रकाशित मिति: ४ माघ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?