Trending
>>   हिमाल हेर्न कोखेडाँडा >>   रौतहट ईशनाथ–१ का वडाध्यक्ष साहको निधन >>   दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा >>   सभापति देउवाद्वारा पुइलेक विमानस्थलको निरीक्षण >>   रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते >>   काठमाडौं अदालतले भन्यो- पशुपति/गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन >>   हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८७० आरोहीले लिए अनुमति >>   छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने >>   विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल >>   ‘लेक टु लेक साइकल ट्र्याक’ निर्माणमा एडिबीको सहयोग
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भए: मन्त्री ज्वाला


काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २४ वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरु धेरैजसो हचुवाको भरमा छनोट भएको भन्दै पुर्नविचार हुने बताएका छन् ।

उक्त छलफल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, समस्या, चुनौति र भावी कार्ययोजनाबारे केन्द्रित थियो । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका बारेमा मैले यो ठाउँमा बसेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन्, तर योजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट भएका छन् ।

आयोजनाहरु साँच्चिकै राष्ट्रिय गौरवको हैसियतमा राख्ने आयोजना हुनुपर्‍यो नि,’उनले भने,‘ कतिपय कोषहरु पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन् । हामीले आयोजनाको पुनःमूल्याङकन गरेका छौँ । आयोजनाहरु थप्नुपनि पर्छ । तर धेरै जस्तो घटाउनुपर्ने छन् । यसमा पुनः विचार हुन्छ ।’

उनले वहुबर्षीय आयोजनहरुको निम्ती अलग ऐन नहुँदा कानुनी रुपमा अल्झेको गुनासो गरे । ठेक्का पक्रियामा ऐनकै कारण झमेला भएको भन्दै विकाससँग जोडिएका ऐन कानुनहरुलाई सहज, सरल र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई रहेको छ । उनले भने,‘बहु वर्षीय आयोजनाहरुको निम्ती अलग ऐन बनाएर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

यसका लागि एउटा छाता ऐन बनाएर त्यस अन्तर्गत बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ । हामी कानुनी रुपमा धेरै नै अल्झिएका छौँ । विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुनहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा सम्पूर्ण विषय थोपारिएको छ । त्यसैले बिकाससँग जोडिएका ऐन कानुनहरुलाई सहज, सरल र समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’


प्रकाशित मिति: ४ माघ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?