Trending
>>   हिमाल हेर्न कोखेडाँडा >>   रौतहट ईशनाथ–१ का वडाध्यक्ष साहको निधन >>   दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा >>   सभापति देउवाद्वारा पुइलेक विमानस्थलको निरीक्षण >>   रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते >>   काठमाडौं अदालतले भन्यो- पशुपति/गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन >>   हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८७० आरोहीले लिए अनुमति >>   छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने >>   विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल >>   ‘लेक टु लेक साइकल ट्र्याक’ निर्माणमा एडिबीको सहयोग
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

सर्वोच्चले माग्यो लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई निजामती सेवामा निषेध गर्नुको कारण


काठमाडौं। सरकारी नोकरीमा आरक्षण माग्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तर लिङ्गी, दुईलिंगी) समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको ‘मायाको पहिचान नेपालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको हो ।

निजामती सेवामा समावेश हुन पाउनु पर्ने माग गर्दै ‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन, तर विषयवस्तुको गाम्भीर्य समेतलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिएर पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्य समेतलाई विचार गर्दा, चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला’आदेशमा लेखिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निजामती सेवामा समावेश नगराउनुको कारण माग गर्ने आदेश समेत दिएको छ ।

त्यसैगरी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको छुट्टै कानुन नबनेकाले लोक सेवा आयोगले अब लिने परीक्षामै सहभागी गराउने मागमा अन्तरिम आदेश दिन इजलासले अस्वीकार गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहालले बताए । ‘लोक सेवा आयोगको अब खुल्ने परीक्षामै सहभागी गराउने आदेश माग गरिएको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘कानुन नबनेकाले कार्यान्वयन नहुने सम्भावना देखेर इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन।’

इजलासले छिटो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै रिटलाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिनु सकारात्मक भएको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक रहेका एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सांसद सुनिलबाबु पन्तले बताएका छन् ।

नेपालमा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्ने सुरेन्द्रसहितको रिट निवेदनमा अब सरकारबाट लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि फेरि सुनुवाइ हुनेछ । नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार यस समुदायको जनसंख्या २९२८ छ, तर निवेदकहरूले विगतको अनुभवको आधारमा नेपालको जनसंख्याको पाँचदेखि ७ प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू रहेका दाबी गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ माघ २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?