Trending
>>   नेताहरु केन्द्रीय कमिटी बाहिर रहने अवस्था आउने कुराले चिन्तित छुः गगन थापा >>   काँग्रेस महामन्त्रीमा उदयशमशेर राणाको उम्मेदवारी >>   काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनः सभापति पदका लागि गगन थापाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता >>   काँग्रेसको महिलातर्फको उपसभापतिमा पुष्पा भुषालको उम्मेदवारी >>   काँग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै राठौरले भने–पार्टी ठिक ढंगले चलेको छैन, अनुशासित र मर्यादित बनाउँछु >>   चिरीबाबुले दिए काँग्रेस केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेद्वारी >>   महामन्त्रीको उम्मेद्वारी दिँदै महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘पार्टीभित्र महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन’ >>   संसदीय सुनुवाई समितिले राजदुतहरूको सुनुवाई दशैँअघि नै गर्ने >>   तातोपानी नाका खोल्न चीनसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छः मन्त्री लम्साल >>   दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान
Logo
२१ आश्विन २०८३, बुधबार
२१ आश्विन २०८३, बुधबार

भारतसँग भएका सम्झौताबारे धेरै तनाव नलिनुहोस्: प्रधानमन्त्री


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँग भएको सम्झौताको बारे धेरै तनाव लिन आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरवारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले ५ करोड लिदा राष्ट्र हित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन नसक्ने भन्दै भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने विषयमा सरकारले ठूलो परिवर्तन नगरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अहिले हामीले यो विषयलाई कडाइ गरेका छौँ । पाँच करोड लिँदा राष्ट्र हित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने कुरा कुनै सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यो ठूलो विषय होइन । पाँच करोड पहिलेदेखि लिँदै आएको हो । यो सदनबाट अनुमोदिन विषय हो । सैद्धान्तिक रूपले नयाँ कुरा वर्तमान सरकारले केही गरेको छैन । अंकका हिसाबले पहिले तीन करोड रुपैयाँ । पछि पाँच करोड र अहिले २० करोड भयो भन्ने कुराले सद्धान्तिक रूपले केही फरक गर्ने कुरा होइन ।’

भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएपछि केही नयाँ सम्झौता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘हाल सार्वजनिक भएका सम्झौताहरु भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा औपचारिकता पाएका हुन् । यस विषयमा १५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हो ।’

उक्त सम्झौता र सहमतिका विषयमा समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले जानकारी दिन उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कागजातहरू लिपिबद्ध रूपले उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २५ पुष २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?