Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

१२ बुँदे सङ्कल्प जारी गर्दै सकियो सहकारी व्यवस्थापकको राष्ट्रिय गोष्ठी


२६ फागुन, काठमाडौं । सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठी (सीइओ वर्कशप) १२ बुँदे साझा सङ्कल्प जारी गर्दै बिहीबार समापन भएको छ ।

सहकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून)को संयुक्त आयोजनामा दुई दिन चलेको गोष्ठीले जिम्मेवार व्यवस्थापन निर्माणमार्फत सुरक्षित बचत तथा ऋण अभियान निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

गोष्ठीले बचत तथा ऋण सहकारीको सेवा स्तरीकरण, संस्थागत दिगोपना र फरक पहिचानका लागि नीतिगत वातावरण तयार गर्न बचत तथा ऋण सहकारी ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पैरवी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

गोष्ठीले जारी गरेको साझा प्रतिबद्धतामा नेफ्स्कूनका सदस्य सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत स्वनियमन मार्गनिर्देशन पालना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विकास भएका स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भई संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । साथै कोभिड–१९ पछि तरलतालगायत कारणले सङ्कटमा पर्न गएका संस्थाको सुरक्षाका लागि स्वजागरण सहजीकरण प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गर्ने गर्ने जनाएका छन् ।

सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित व्यावसायिक जनशक्ति विकासका लागि निरन्तर प्रणाली, पद्धति र प्रविधिको अवलम्बन गर्न श्रम ऐनले तोकेका सेवासुविधा तथा सुरक्षाका न्यूनतम शर्तहरु पालना गराउने गोष्ठीमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

साझा प्रतिबद्धतामार्फत बचत तथा ऋण सहकारीका लागि व्यवस्था गरिएका नियामकीय प्रबन्ध पूर्णरुपमा कार्यान्वयन, जोखिमको व्यवस्थापन गर्न संस्थागत पुँजी कम्तीमा पाँच प्रतिशत कायम गरी स्थिरीकरण कोषमा आबद्ध हुने र नियमित जोखिम सुपरीवेक्षण गर्न सीइओहरु सहमत भएका छन् ।

वित्तीय सेवा सबै समुदाय र वर्गमा न्यून लागतमा प्रवाह गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रू पाँच करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने संस्थाले अनिवार्य व्यवसाय विकास सेवा कक्ष स्थापना गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत सदस्यलाई व्यवसाय विकास सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

देशभरका करिब चार सय ५० बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुखको सहभागिता रहेको गोष्ठीले प्रविधियुक्त सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र संस्थाको छवि निर्माणमा व्यवस्थापन जिम्मेवार बन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?