सरकार ! नागरिकहरु कहिले र कहाँ बोल्न पाउँछन् ?

-कालीवहादुर थापा

हुन त २०७४ साल अघि हामी कुनै पनि प्रशासनिक काम गर्न जिल्ला सदरमुकाम नपुगी कुनै पनि काम बन्ने अवस्था थिएन किनकी संघीयता आउनु अघि सबै प्रशासनिक काम जिल्ला सदरमुकामबाटै हुन्थ्यो गाउँमा गाविस कार्यालय भए पनि नेकपा माओबादी केन्द्रले सुरु गरेको १० वर्षे शसस्त्र द्वन्दले जिल्ला सदरमुकाममै सरे, त्यस यता गाविस कार्यालयहरु पनि गाउँमा आउन सकेनन् र आए पनि वर्ष दिनको एक पटक(गाउँपरिषद र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितण गर्न) मात्र आउने गर्दथे त्यसैले सबै कामको लागि जिल्ला सदरमुकाम जानु पर्दथ्यो ।

जिल्ला सदरमुकाम जान पनि सजिलो थिएन, त्यतिबेला सडक थिएन सामान्य गोरेटो बाटो हुन्थ्यो त्यसैमा कतै भत्केको त कतै बिग्रेको हुन्थ्यो बिग्रे भत्केको बाटो बनाउन करिब वर्ष दिन नै कुर्नु पर्दथ्यो किनकी गाउँमा यसको रेखदेख तथा जिल्लामा जानकारी गराउने कुनै निकाय नै हुँदैन थियो जसका कारण बाटो बन्न महिना होइन वर्ष दिन लाग्ने गर्दथ्यो र जिल्ला सदरमुकाम जान पनि न्युनतम् २ दिन हिडेर पुग्नु पर्दथ्यो भने अहिले त्यो अबस्था छैन।

संघीयताको सुरुवात र शक्तिको बाँडफाँड

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमार्फत तिनै तहका सरकारहरू बनेको ७ वर्ष बढी भयो। अहिले मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन्। संविधान नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीयौं देखिको केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रीत, संघीयता ढाँचामा रुपान्तरण भएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यी तीन तहका सरकारहरुको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तोकेको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ अधिकारको सूची छ। अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ।

यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदशेको साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ। यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा स्वशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ, यद्यपि धेरै अन्योलहरु र अस्पष्टता बाँकी छन्।

तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। पहिले जस्तो केन्द्रको तजबिजमा केन्द्रदेखि तल (जिल्ला, गाविस) स्रोत र साधन दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी अबदेखि नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण र हस्तान्तरण गर्न एउटा बेग्लै र स्वायत्त ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को गठन हुनेछ।

यो आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय नीति, आवश्यकता र स्थानीय तहहरुले पुर्याउनुपर्ने सेवा, राजस्व उठाउने क्षमता र सम्भाव्यता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन र गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक श्रोत र साधनलाई समेत ध्यानमा राखी केन्द्रबाट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ।

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार किसिमको अनुदानको व्यवस्था छ, समानीकरण, सशर्त, परिपूरक र विशेष अनुदान। त्यस्तै प्रदेशले पनि समानीकरणका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर अहिले सोहि अनुसार सञ्चालित छन् की छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुका काम कर्तब्य र अधिकारलाई समेत प्रस्ट पारेको छ तर सरकारका पदाधीकारीहरुले आफुखुसी सत्ता सञ्चालन गरेका कारण सयौ स्थानीय सरकारमा बिबाद सृजना भएको छ।

संविधान र कानुनमा भएका केही बहुभाषिक वा धेरै अर्थ दिने शब्दहरुले पनि जनप्रतिनिधिहरुको आ-आफ्नो बुझाइका कारण पनि विवादित छन् फलस्वरुप सरकार सञ्चालन आफुखुसी भएको देखिन्छ। यता संविधान, कानुन र ऐनहरुले सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई नागरिकको सुझाव लिनु हुँदैन भनेको छैन, सार्वजनकि सुनुवाई गर्नु हुँदैन भनेको छैन तर उनिहरुले गाउँका नागरिकसँग कहिलै पनि सुझाव लिएको देखिँदैन।

कार्यक्रममै व्यस्त जनप्रतिनिधिहरु

प्रदेश वा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु सबै एकै कार्यक्रममा व्यस्त हुने गरेका छन्। कुनै विद्यालय, क्लव, संघ संस्था, शाखा प्रशाखा वा समुह सहकारीका सामान्य कार्यक्रममा गाउँपलिकाका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म उनिहरुकै हालीमुहाली हुन्छ आसन ग्रहणदेखि मन्तव्यसम्म जनप्रतिनीधिकै हुन्छ अन्य नागरिक डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर भए पनि सामान्य वडा सदस्य भन्दा तलको र्याङ्कीङमा बस्न बाध्य छन् स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय कमिटि भए पनि वडा सदस्य भन्दा तल बस्नु पर्छ।

सकभर अन्य नागरिकले मन्तव्य राख्नै पाउदैनन् मन्तव्य राख्न नपाए कसरी सुझाव दिने ? बाटो बाटोमा सुझाव दिँदै जाने कुरा त भएन स्थानीय बुद्धिजीविहरुको भनाइ छ। स्थानीय सरकार आउनु भन्दा पहिले शिक्षकले बोल्न पाउथ्यो, संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुले बोल्न पाउँथे तर अहिले सबै जनप्रतिनीधिहरुले बोल्यो भने पुग्यो जनप्रतिनिधि जानेको होस् या नजानेको मतलव भएन।

कुनै पनि कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट एक जनाले बोल्यो भने पुग्ने कार्यक्रममा पनि सुरुमा राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरुले बोल्ने, त्यस पछि वडा सदस्यहरु क्रमशः कार्यपालिकाका सदस्यहरु, सबै वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपाध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्षले बोले पछि सभा वा कार्यक्रमको अध्यक्षले समापन गर्ने परम्पराबाट सत्ता सञ्चालन भैरहेको छ। हरेक पटक अन्य संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुलाई, शिक्षक बिद्यार्थी र महिलालाई निमन्त्रणा गरिन्छ तर उनीहरुलाई बोल्न दिइँदैनन् किनकि उनीहरुलाई नै समय पुग्दैन त अरुले बोल्ने अवसर कसरी पाउनु।

गाउँमा हरेक दिन केही न केही कार्यक्रम भेला गोष्ठी भइरहन्छन् ति भेला गोष्ठीमा सबै जनप्रतिनीधिहरु र अन्य नागरिकदेखि बिभिन्न प्रतिनीधिहरुलाई निमन्त्रणा गरिन्छ तर जनप्रतिनीधिहरुलाई बोल्न पठाइन्छ तर अरु सबैलाई सुन्न पठाइन्छ त्यसकारण के नागरिकहरुले सँधै जनप्रतिनिधिहरुलाई भाषण मात्रै गर्न र आफूहरु उनीहरुको भाषण मात्र सुनौला भनेर जिताएका हुन् त ? यो सबै नागरिकको प्रस्न छ।

जनप्रतिनीधि ठूला हुन् कि नागरिक ?

हुन त जनताको मतबाट विजयी भएका जनप्रतिनीधिहरु अवश्य पनि ठुला हुन् त्यो सबैलाई थाहा छ तर ति जनताकै मतबाट विजयी भएका हुन् भन्ने पनि त सबैलाई थाहा छ । कुनै जनप्रतिनीधि अनपढ् छ तर उ वडा अध्यक्ष, कार्यपालिकाको सदस्य र वडा सदस्य भएका हुन्छन् त्यो त संघीयता र समावेशीताको आधारमा भएका पनि त हुन सक्छन् तिनिहरु भन्दा बौद्धिक नागरिकहरु बाहिर पनि त हुन सक्छन् जनताको मतबाट जित्यौं भन्दैमा गाउँ र टोलको राजा झै गरेर त्यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई पछाडि राखेर मञ्चमा प्रमुख अतिथि, बिशेष अतिथि भएर भर्खरै बोली फुटेको तोतेबोलीझैँ गरी भाषण गर्नु कत्तिको सोभनीय हुन्छ ? उसले के गाउँ समाजको लागि नयाँ सृजना गर्न सक्छ ? कनै नयाँ विकास निर्माणको परिकल्पना गर्न सक्छ ? यसले विकास होईन बिनास गर्छ सचेत र बौद्धिक नागरिकलाई निराशातर्फ धकेली रहेको छ।

गाउँमा बस्नेलाई होईन शहरमा बस्नेलाई बढी मान्यता

कुनै जनप्रतिनीधि सोही पाटीको जिम्मेवारीमा वडा सदस्य हुन्छ तर गाउँमै बस्ने केन्द्रीय सदस्य भए पनि गाउँका कुटे ठालुहरुको इशारामा विशेष अतिथि वा अतिथि भएर बस्नु पर्ने हुन्छ तर त्यहि केन्द्रीय सदस्य शहरी क्षेत्रमा बसेर आएको हो भने प्रमुख अतिथि हुन्छ यस किसिमको बिभेद पनि उत्तिकै छ। शहरमा बस्नेलाई ग्राह्यता दिने तर गाउँमा बसेर नागरिकका स साना काम गर्ने प्रतिनीधिलाई निच व्यवहारले हेर्ने परम्परा पनि उत्तिकै छ।

नागरिकले बोल्न पाउँदैनन्

भनिन्छ लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउँछन्। होइन रहेछ, जो जनप्रतिनीधि उहि मात्र बोल्न पाउनु नै लोकतन्त्र रहेछ जस्तो गाउँमा देखिएको छ। स्थानीय सरकारमा विभिन्न विषयगत समितिहरु बनाइएका छन् तर नितिहरु नामका मात्र समिति रहेका छन्। ति गठित समितिहरुले कहिलै पनि नागरिकका सुझाबहरु लिएको देखिँदैन उनीहरु प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथि बन्नको लागि मात्र गठन गहरिएको देखिन्छ।

तर ति पनि बन्न पाउँदैनन्, शिक्षाको अर्थात बिद्यालयको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ पनि सबै जप्रतिनीधिहरु मात्र बोल्छन् शिक्षक बिद्यार्थी र अभिभावकले बोल्न पाउँदैनन्, स्वास्थ्यको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ पनि सबै जनप्रतिनीधिहरुलाई मात्र बोल्न पठाइन्छ न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बोल्न पठाइन्छ न त अन्य निमन्त्रीतलाई बोल्न पठाइन्छ, त्यस्तै सबै ठाउँमा जनप्रतिनीधिहरु मात्र बोल्न पाउँने हुन् भने नागरिकले कहाँ गएर बोल्ने ?

यति मात्र होइन, गाउँसभा अघि टोल स्तरीय, बस्ती स्तरीय र वडा स्तरीय योजना तर्जमा गर्नु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ तर यहाँ न त टोल न बस्ती सिधै गाउँसभा हुन्छ तै पनि के के निर्णय हुँन्छ नागरिकले सुन्न पाउँदैनन् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका नजिकका व्यक्तिहरुबाट केही दिन पछि बिस्तारै खुल्दै जान्छ तर वास्तविक के भएको हो देख्न नपाउने गरेको गुनासो नागरिकबाटै आउने गरेको छ।

जनप्रतिनीधिहरुको मन्तब्यमै कार्यक्रम समापन

गाउँमा कुनै पनि कार्यक्रम वा सभा समारोह भयो भने पनि जनप्रतिनीधिहरुले मन्तब्य राखेर कार्यक्रम समापन हुने गरेका छन् यदि आयोजकले सबै वडा सदस्यहरु, कार्यपालिकाका सदस्यहरु, वडा अध्यक्षहरु, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, कार्यकारी, उपाध्यक्ष र अध्यक्ष मध्ये कसैलाई निमन्त्रणा गरीएन वा गरिए पनि मन्तब्य राख्न दिइएन भने उनीहरु फेरी देखि उसको कार्यक्रममा नजाने वा उससँग बोलचाल बन्द गर्नेदेखि विवाद गर्नेसम्मका हर्कत गर्ने गरेको पनि बताएका छन्। त्यसकारण पनि अन्य नागरिकहरुलाई बोल्ने समय हुँदैन सबै जनप्रतिनीधिहरुको मन्तब्य दिँदा दिँदै समय सकिन्छ फलस्वरुप नागरिकहरु एक एक गर्दै बाहिरिन्छन् र कार्यक्रम समापन हँने गरेको छ।

खासगरी त्यस्ता कार्यक्रममा एक जना सरकारको प्रतिनीधि बोल्ने (सरकारको तर्फबाट जो जसले बोले पनि उही त हो) र अन्य नागरिकका आवाज सबैले सुन्नु पर्ने हो तर जनप्रतिनिधि सबै बोल्ने अरु सबै सुन्ने परम्परा संघीयताले बनाएको हो कि उनीहरुले बनाएको हो?

यता एकै दिन ३/४ वटा कार्यक्रम भयो भने जनप्रतिनीधिहरुले ति सबै कार्यक्रमहरुमा ३/४ पटक बोल्न पाउँछन् तर नागरिकले उहि कुरा ३/४ पटक सुन्न पठाइन्छ यो कति सम्मको बिभेद हो? कतिसम्म नागरिकका आवाजहरु दबाउँछ स्थानीय सरकारले? जनप्रतिनीधिहरु मात्र बोल्ने र नागरिकले मात्र सुन्ने हो भने उनीहरुले गर्ने विकास पनि त मनपरी होला नि ? नागरिकहरुका आवाज पनि त कुण्ठीत गरे नि त जनप्रतिनीधिहरुले ? नागरिकको अन्तरनिहित क्षमतालाई पनि प्रस्फुटन गर्न दिएनन् नि?

सरकारी कार्यक्रममा जनप्रतिनीधिहरु र कर्मचारी मात्रै

खासगरी कुनै पनि तालिम नजानेकोलाई जान्ने बनाउने हो, कुनै सिप नसिकेकालाई सिप सिकाउनु तालिम हो तर त्यहाँ उद्धघाटनको नाममा अध्यक्षदेखि सबै जनप्रतिनीधिहरु र सबै शाखाका प्रमुखहरुलाई बोलाईन्छ र तालिम उद्धघाटन गरिन्छ त्यहाँ पनि जनप्रतिनीधिहरुले नै मन्तब्य दिन्छन् र सर्वसाधारण नागरिक सुन्छन् तालिम लिने र दिने पनि तिनिहरु नै हुन्छन् किनक उक्त कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था हुन्छ।

तालिम लिनेलाई पाँच यस रुपैयाँ भत्ता हुन्छ भने उद्धघाटन गर्न जाने अतिथिहरु (अध्यक्षदेखि सम्पूर्ण जनप्रतिनीधिहरु र शाखाका प्रमुखहरु मात्र) लाई एक हजार दिइन्छ त्यसकारण पनि उनीहरु नै तालिममा सहभागी हुन्छ र भत्ताको लोभले सबै जनप्रतिनीधिहरु र कर्मचारीहरु नै समाबेस हुन्छन् भने त्यहाँ पनि नागरिकको सहभागीता हुँदैन।

नीति तथा योजनाहरु

सरकारले वार्षिक रुपमा गाउसभा गर्छ ति गाउँसभाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा न युवामैत्री कार्यक्रम, न बालबालिका वा विद्यार्थी केन्द्रीत कार्यक्रम, न दलित मैत्री कार्यक्रम, न दलितमैत्री कार्यक्रम छन् कार्यक्रम भए पनि उनीहरु नै (जनप्रतिनीधिहरु) बोल्न पाउँछन् अरु युवा, दलित, महिला र बिद्यार्थी उनीहरुको भाषण सुन्ने मात्र त हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका जति पनि योजनाहरु छन् ति त अगाडि नै आन्तरिक रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गराइसकेका आफू अनुकुलका सडक र व्यक्तिगत फर्ममा हालिएका योजनाहरु मात्र हुँदा रहेछन्।

त्यसकारण संघीयता आए पश्चात नागरिकहरु २।३ दिन पैदल हिडेर जान बन्द भयो, प्रशासनिक कामदेखि योजना अनुगमन, सम्झौता र भुक्तानीका कामसँगै नागरिताको सिफारिस र अन्य कुनै पनि सिफारिसको लागि सदरमुकाम जान बन्द भयो यो अत्यन्तै सुखद पक्ष हो भने स्थानीय सरकार आएदेखि नागरिकले बोल्न नपाउनु र सँधै जो जस्तो भए पनि जनप्रतिनीधिहरुको उहि भाषण बारम्बार नागरिकले सुनिरहनु तर नागरिकले कतै पनि बोल्न नपाउनु गलत परम्परा देखियो।

के नागरिकले सडक सडकमा कराउँदै जानु ? बोल्न दिने र सुझाब लिने ठाउँ किन दिँदैनन् जनप्रतिनीधिहरुले? किनकी नागरिकले बोल्न पाउँनु पर्छ सबै ठाउँमा जनप्रनीधिले होईन अन्य नागरिकले बोल्न पाउनु पर्छ र जनप्रतिनीधिहरुले सुन्नु पर्छ सुनेर सोही अनुसार समाज निर्माणको लागि नयाँ खाका, नयाँ योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ। बोल्नको लागि कि पाटी प्रमुख मात्र हुनु पर्ने, कि जनप्रतिनीधि नै हुनु पर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ। अहिलेको व्यबस्थाले समाजका सक्षम नागरिकलाई यय किसिमको पेलाइले अनागरिक बनाउने देखिन्छ।