Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन : सचिव पौडेल


नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले माओवादी जनयुद्धको जगमा आएको परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा साझा धारणाका साथ एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीमाथि षड्यन्त्र गरी देशी–विदेशी शक्तिहरू लागिपरिरहेका छन्, त्यसैले पूर्वमाओवादी एक ढिक्का हुुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।”

सचिव पौडेलले विसं २०७६ माघ १ गते अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमा बोल्नुभएको विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले यस्तो विषयलाई हेर्न नमिल्ने जिकीर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला बोलेको कुरा राजनीतिक भाषा हो र यसलाई अदालतमा लैजानु त्रुटिपूर्ण छ । यस्ता घटनाको हामी राजनीतिक र वैचारिकरूपले प्रतिवाद गर्नेर्छौँ ।” शान्ति प्रक्रियाका विषय टुङ्ग्याउन माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “माओवादी आन्दोलनमा भएका साथीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने बेला आएको छ । हामी छुट्टिँदा हाम्रा मुद्दाहरू कमजोर भए गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ ।” विगतमा शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएका कतिपय शक्तिले न्यायालयलाई पनि प्रभावित पार्ने काम भएको उहाँको भनाइ थियो । “बृहत् शान्ति सम्झौता, पछिल्लो परिर्वतन, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले कतिपयलाई नरुचेको हुनसक्छ”, सचिव पौडेलले भन्नुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिलाइ गरेको बताउँदै त्यसलाई गति दिनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत चाँडै यी विषय टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो । बृहत् शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने दलहरुबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँको भनाइ थियो “हामी न्यायपालिकालाई सम्मान गर्छौँ तर देशमा भएको सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्न खोजिएको हो भने त्यसको हामी प्रतिवाद गर्छौँ ।”


प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?