Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन : सचिव पौडेल


नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले माओवादी जनयुद्धको जगमा आएको परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा साझा धारणाका साथ एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीमाथि षड्यन्त्र गरी देशी–विदेशी शक्तिहरू लागिपरिरहेका छन्, त्यसैले पूर्वमाओवादी एक ढिक्का हुुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।”

सचिव पौडेलले विसं २०७६ माघ १ गते अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमा बोल्नुभएको विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले यस्तो विषयलाई हेर्न नमिल्ने जिकीर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला बोलेको कुरा राजनीतिक भाषा हो र यसलाई अदालतमा लैजानु त्रुटिपूर्ण छ । यस्ता घटनाको हामी राजनीतिक र वैचारिकरूपले प्रतिवाद गर्नेर्छौँ ।” शान्ति प्रक्रियाका विषय टुङ्ग्याउन माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “माओवादी आन्दोलनमा भएका साथीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने बेला आएको छ । हामी छुट्टिँदा हाम्रा मुद्दाहरू कमजोर भए गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ ।” विगतमा शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएका कतिपय शक्तिले न्यायालयलाई पनि प्रभावित पार्ने काम भएको उहाँको भनाइ थियो । “बृहत् शान्ति सम्झौता, पछिल्लो परिर्वतन, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले कतिपयलाई नरुचेको हुनसक्छ”, सचिव पौडेलले भन्नुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिलाइ गरेको बताउँदै त्यसलाई गति दिनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत चाँडै यी विषय टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो । बृहत् शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने दलहरुबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँको भनाइ थियो “हामी न्यायपालिकालाई सम्मान गर्छौँ तर देशमा भएको सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्न खोजिएको हो भने त्यसको हामी प्रतिवाद गर्छौँ ।”


प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?