Trending
>>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन : सचिव पौडेल


नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले माओवादी जनयुद्धको जगमा आएको परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा साझा धारणाका साथ एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादीमाथि षड्यन्त्र गरी देशी–विदेशी शक्तिहरू लागिपरिरहेका छन्, त्यसैले पूर्वमाओवादी एक ढिक्का हुुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन ।”

सचिव पौडेलले विसं २०७६ माघ १ गते अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमा बोल्नुभएको विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले यस्तो विषयलाई हेर्न नमिल्ने जिकीर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला बोलेको कुरा राजनीतिक भाषा हो र यसलाई अदालतमा लैजानु त्रुटिपूर्ण छ । यस्ता घटनाको हामी राजनीतिक र वैचारिकरूपले प्रतिवाद गर्नेर्छौँ ।” शान्ति प्रक्रियाका विषय टुङ्ग्याउन माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “माओवादी आन्दोलनमा भएका साथीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने बेला आएको छ । हामी छुट्टिँदा हाम्रा मुद्दाहरू कमजोर भए गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ ।” विगतमा शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएका कतिपय शक्तिले न्यायालयलाई पनि प्रभावित पार्ने काम भएको उहाँको भनाइ थियो । “बृहत् शान्ति सम्झौता, पछिल्लो परिर्वतन, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले कतिपयलाई नरुचेको हुनसक्छ”, सचिव पौडेलले भन्नुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिलाइ गरेको बताउँदै त्यसलाई गति दिनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत चाँडै यी विषय टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो । बृहत् शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने दलहरुबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँको भनाइ थियो “हामी न्यायपालिकालाई सम्मान गर्छौँ तर देशमा भएको सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्न खोजिएको हो भने त्यसको हामी प्रतिवाद गर्छौँ ।”


प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?