७ श्रावण २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अनुसार नै आयोगहरूको पुनर्गठन भई काम शुरु भइसकेको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा र्पुयाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ। पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ । द्वन्द्व पीडितहरूसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौँ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा र्पुयाउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भै कार्य प्रारम्भ भएको छ।मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ ।’
उनले टिआरसी टुंग्याउन गठित आयोगहरुले पीडित पक्षसँग समन्वयमा बाँकी कामहरू अगाडि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८२, बुधबार
