Trending
>>   भारतसँग ‘घाँटी जोड्ने’ भिजन पेपरमाथि भीम रावलको प्रहारः नेपालको हित के ? >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दिल्लीमा, आजै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने >>   हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्छः खुश्बु ओली >>   सबै दलको सहमतिमा सरकार बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री यादव >>   मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले लिए शपथ >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायी महासङ्घको टोली भारत प्रस्थान >>   भारतमा रहेका नेपालीको पीडाः पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यतादेखि असुरक्षित यात्रासम्म >>   इरान अमेरिकी शर्तमा सहमत हुन तयार नभएको ट्रम्पको भनाइ, वार्ता अनिश्चित >>   लण्डनमा सैन्य खर्च कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह
Logo
६ मंसिर २०८३, आईतवार
६ मंसिर २०८३, आईतवार

राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो


काठमाडौं। राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

सो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार ६८ आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये एक हजार ५४ फर्छ्यौट भई ९९ दशमलव शुन्य चार प्रतिशत उजुरीको अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उक्त आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराउने चार सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख उपर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गर्नुका साथै विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी, विभिन्न निकायका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सूचनाको हकका अभियानकर्मी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा आयोगले एक सय ५९ महिला र आठ सय ५३ पुरुष गरी जम्मा एक हजार १२ जनाको सहभागितामा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञानसम्बन्धी अन्तक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।

सो आयोगले नेपाल सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आठ सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी सुरुको उजुरी सुन्ने निकायका रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने र सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः प्रकाशन गर्ने तथा सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न पनि विज्ञप्ति मार्फत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारका लागि गठित आयोगले सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?