Trending
>>   भारतसँग ‘घाँटी जोड्ने’ भिजन पेपरमाथि भीम रावलको प्रहारः नेपालको हित के ? >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दिल्लीमा, आजै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने >>   हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्छः खुश्बु ओली >>   सबै दलको सहमतिमा सरकार बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री यादव >>   मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले लिए शपथ >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायी महासङ्घको टोली भारत प्रस्थान >>   भारतमा रहेका नेपालीको पीडाः पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यतादेखि असुरक्षित यात्रासम्म >>   इरान अमेरिकी शर्तमा सहमत हुन तयार नभएको ट्रम्पको भनाइ, वार्ता अनिश्चित >>   लण्डनमा सैन्य खर्च कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह
Logo
६ मंसिर २०८३, आईतवार
६ मंसिर २०८३, आईतवार

काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन


काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त महानगरबाट जारी भएका कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए विवरण पेस गर्न महानगरले भनेको हो ।

सो महानगरपालिकाको विधायन समितिको मङ्सिर ११ गते बसेको बैठकले महानगरपालिकाबाट जारी भएका समग्र कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित विभाग र एकाइ र सचिवालय र कार्यकमसँग सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था प्राप्त गरी उक्त सम्बन्धमा अन्तरक्रिया छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै सबै विभाग र एकाइ सचिवालय र कार्यक्रम र आयोजनालाई महानगरबाट जारी भएका कानुन के कति कार्यान्वयन भए वा नभएको भएमा कारणसहित विवरण पेस गर्नु भनेको हो । यही कारण यो पत्राचार गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त महानगरले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ,‘महानगरपालिका, नगर सभा र नगर कार्यपालिकाबाट संवत् २०७४ पछि स्वीकृत भएका कानुन (ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन समेत) को अवस्था (पूर्ण कार्यान्वयन भएको वा आंशिक कार्यान्वयन भएको वा कार्यान्वयन नभएको) खुलाई, कुनै कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको भएमा कुन कानुनको कुन दफारनियम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो, कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको स्पष्ट विवरण ७ दिनभित्र पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।’

 


प्रकाशित मिति: १९ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?