Trending
>>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड >>   मध्यपूर्वको तनावले पर्यटकीय सिजनमै छैनन् पोखरामा पर्यटक >>   १ अर्ब ३४ करोड लागतमा बाह्रबिसे–कोदारी सडक स्तरोन्नति शुरु, तीन वर्षभित्र सक्ने तयारी >>   चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै >>   कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्रि–चन्द्रका विद्यार्थी आन्दोलित >>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

एचआइभी सङ्क्रमित आदिवासी जनजाति महिलाको अध्ययन हुँदै


भादगाउँ। एचआइभी एड्स सङ्क्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा अनुसन्धान हुने भएको छ । त्यस्तै, चाँगुनारायण नगरपालिका–३, झौखेलस्थित ‘सुरुवात सामुदायिक उपचार तथा पुनः स्थापना केन्द्र’ले नेपालका २२ जिल्लाका एचआइभी एड्स सङ्क्रमित आदिवासी जनजाति महिला तथा युवतीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको हो । क्यानडास्थित कम्युनिटिज एलाइन्स एन्ड नेटवर्क (क्यान) को सहयोगमा अध्ययन हुन लागेको केन्द्रले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो ।

उक्त केन्द्रले सातवटै प्रदेश समेट्ने गरी २२ जिल्लाका १६ देखि ४५ वर्ष उमेरका आदिवासी जनजाति महिलाबारे आगामी सातादेखि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । देशका एचआइभी एड्सको क्षेत्रमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भए पनि आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नभएको सुरुवातका कार्यकारी प्रमुख राजेश दिदियाले बताए । सात प्रदेशका हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नेछ ।

उक्त अनुसन्धानपछि सङ्क्रमित महिला तथा युवतीका लागि उपचार तथा पुनः स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने उनले बताए । त्यस्तै, एचआइभी एड्स सङ्क्रमण भएर एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) मा सूचीकृत महिला तथा युवतीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अन्य अधिकारको अवस्था पहिचान गर्ने उद्देश्यले उक्त अनुसन्धान गर्न लागेको दिदियाले बताएका छन् । सो अनुसन्धान नेपालसँगै भारत, क्यानडा, पेरु, ग्वाटेमाला, नाइजेरिया र न्युजिल्यान्डमा एकै पटक सुरु हुन लागेको हो ।


प्रकाशित मिति: १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?