१३ मंसिर २०८०, बुधबार
काठमाडौं। अब हार्यर पर्चेज कम्पनीले ऋणीबाट वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिन कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था ०७० (चौथो संशोधन)’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि हार्यर पर्चेज कम्पनीले असुली गर्ने पेनाल ब्याजको हकमा सीमा थिएन ।
‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन पाउने छैन । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुलउपर गर्न पाइने छैन ।’
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख अयोग्य हुने सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । यसअनुसार अब हार्यर पर्चेज कम्पनीका सञ्चालकका लागि प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष नभएको व्यक्ति अयोग्य हुनेछ भने टाट पल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजीको आरोपमा सजाय पाएको, कालोसूचीमा समावेश भएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको ३ वर्ष नपुगे पनि कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखका लागि अयोग्य हुनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि यसअघि नै यस्तो निर्देशन जारी गरिसकेको छ भने सोही व्यवस्था हायर पर्चेज कम्पनीको हकमा लागू गरेको हो । त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ, तर २५ लाख वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ भने यसअघि हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।
त्यसैगरी, आफ्नो पूर्वकारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट निलम्बन गरिएको वा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा शङ्कास्पद कारोबारमा संलग्न भनी किटान गरिएको वा त्यस्तो निलम्बनबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष नपुगेको वा त्यस्तो शङ्कास्पद कारोबारको संलग्नताबाट सफाइ नपाएको व्यक्ति पनि उल्लिखित पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ मंसिर २०८०, बुधबार
