Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

रासायनिक मलको कोटा निर्धारण


२२ ,कात्तिक ,कञ्चनपुर । किसानलाई रासायनिक मल वितरणमा सहयोग पुग्ने गरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कोटा निर्धारण गरेको छ । सहकारीमार्फत किसानलाई रासायनिक मल उपलबध गराउन कोटा निर्धारण गरिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरले नगरपालिकालाई रासायनिक मल डिएपीको एक हजार छ सय ७७ बोरा (आठ हजार तीन सय ८१ मेट्रिक टन) कोटा छुट्याएको छ ।

नगरपालिकामा दर्ता भई रासायनिक मलको कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित तरिकाले किसानसम्म मल पुर्याउनका लागि कोेटा निर्धारण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए ।

नगरपालिकामा दर्ता भएका २२ सहकारीले रासायनिक मलको कारोबार गर्दै आएका छन् । “सहकारीमा आबद्ध सदस्य र किसानको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै कोटा निर्धारण गरेका छौँ”, उनले भने, “थोरै सदस्य भएका सहकारीलाई थोरै कोटा निर्धारण गरिएको छ ।”

सहकारीलाई कम्तीमा एक सय २५ देखि अधिकतम एक सय ५४ बोरासम्म पाउने गरी कोटा निर्धारण गरिएको भट्ट बताउछन् । नगरपालिकाले सहकारीलाई कोटा निर्धारण गरी मल वितरण गर्दै आए पनि केही सहकारीमा सञ्चालकमा आबद्ध सदस्यलाई मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदा सहकारीमा आबद्ध नभएका किसानले मल नपाउने गरेको गुनासो छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गरिएभन्दा बढी रासायनिक मल डिएपीको खपत हुने गरेको छ । नगरपालिकाभित्र डिएपी मल प्रतिवर्ष १३ हजार मेट्रिक टन माग रहेको छ । कोटाको थोरैमात्रै मल आउँदा चर्को मूल्य तिर्दै किसानले भारतीय गुणस्तरहीन मलको प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?