Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१६ चैत्र २०८२, सोमबार
१६ चैत्र २०८२, सोमबार

खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नेविसंघको माग


काठमाडौंः खाद्यान्न वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नेविसंघले माग गरेको छ । नेपालीहरूको घरआँगनमा महान् चाड दशैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरू नजिकिएको अवस्थामा आम नागरिकले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न लगायत दैनिक उपयोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिका कारणले विद्यार्थी, निम्न आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी र सर्वसाधारणको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको प्रति ने।वि।संघ केन्द्रीय कार्यसमितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सरकारको नियमन गर्ने निकायले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले मनपरी ढंगबाट मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेको सर्वविदित नै छ । यसरी चुस्त बजार अनुगमनको प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक तथ्यांक राख्न नसक्नु, म्याद गुज्रेको सामान बिक्री वितरण गर्नु, खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु र कालोबजारी नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु सरकार गैरजिम्मेवार रहेको ने।वि।संघको ठम्याई रहेको छ ।

पछिल्ला महिनामा र अहिलेको महिनामा तुलना गर्ने हो भने दैनिक उपयोग्य वस्तुको मूल्य ११५ ५ सम्म बढेको देखिन्छ । १९ सय रुपैयाँ पर्ने २५ किलोको बोराको चामलको मूल्य २२ सय रुपैयाँ, ८० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले ११० रुपैयाँ, ५ सय ५० रुपैयाँ किलो जिरा अहिले १ हजार ३५० रुपैयाँ किलो, मासको दाल १७० रुपैयाँ किलोबाट १९० रुपैयाँ पुगेको छ ।

तसर्थ अस्वभाविक महङ्गी र मूल्यवृद्धिलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन र नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, कालोबजारी रोक्नु पर्नु र सुपथ मूल्यका पसलहरूको व्यवस्थापन गर्न नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमिति जोडदार माग गर्दछ ।

 


प्रकाशित मिति: १८ आश्विन २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?